Last updated: November 17th, 2026 at 03:32 pm

बिहार में कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन पुल के नामकरण को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने इस पुल का नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर ‘नीतीश सेतु’ रखने का फैसला किया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा की। वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के इस निर्णय पर आपत्ति जताते हुए पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता अक्षयवट राय के नाम पर रखने की मांग की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार दौरे के दौरान इस छह लेन पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे पहले ही पुल के नामकरण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है।तेजस्वी का दावा- नीतीश कुमार ने खुद दी थी अक्षयवट राय के नाम पर सहमति
तेजस्वी यादव ने कहा कि इस पुल के निर्माण की आधारशिला रखने के दौरान लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और वह खुद मौजूद थे। उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया था कि पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखा जाए।
तेजस्वी के मुताबिक, नीतीश कुमार ने भी उस वक्त इस प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। लेकिन अब सरकार ने पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखने का फैसला कर लिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पहले ही एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर पुल का नाम रखने की बात हुई थी, तो अब फैसला क्यों बदल दिया गया?
पुल निर्माण में केंद्र के योगदान पर भी उठाए सवाल
तेजस्वी यादव ने पुल की निर्माण लागत और केंद्र सरकार की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया कि करीब 5 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का निर्माण बिहार सरकार ने अपने संसाधनों और कर्ज के जरिए कराया है।
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि इस परियोजना में केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई। उन्होंने सरकार से इस संबंध में खर्च का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की। तेजस्वी ने कहा कि यदि केंद्र ने परियोजना के लिए धन उपलब्ध कराया है, तो सरकार को उसका हिसाब देना चाहिए।
जीवित व्यक्ति के नाम पर परियोजना रखने की परंपरा पर भी निशाना
पुल के नामकरण को लेकर तेजस्वी ने एक और सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर सरकारी परियोजनाओं का नाम जीवित व्यक्तियों के नाम पर रखने की परंपरा नहीं रही है। ऐसे में मौजूदा सरकार का यह फैसला नई परंपरा शुरू करने जैसा है।
उन्होंने दोहराया कि अक्षयवट राय स्वतंत्रता आंदोलन और समाजवादी विचारधारा से जुड़े महत्वपूर्ण नेता रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व के नाम पर पुल का नामकरण करना अधिक उचित होता।
ट्रांसफर-पोस्टिंग और सरकारी नौकरियों को लेकर भी सरकार पर हमला
तेजस्वी यादव ने इस दौरान बिहार सरकार को ट्रांसफर-पोस्टिंग और सरकारी नियुक्तियों के मुद्दे पर भी घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों में अनियमितताएं हो रही हैं। उन्होंने विजय चौधरी और सम्राट चौधरी समेत सरकार के नेताओं पर मिलीभगत के जरिए फायदा उठाने का आरोप लगाया।
तेजस्वी ने यहां तक दावा किया कि चपरासी के तबादले में भी गड़बड़ी हो रही है। सरकारी नौकरियों को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि भर्तियों में कथित तौर पर पहले से पैसे तय किए जाते हैं और बिना पैसे दिए नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। हालांकि, ये सभी तेजस्वी यादव की ओर से लगाए गए आरोप हैं।
महंगाई और बेरोजगारी पर भी सरकार को घेरा
नेता प्रतिपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के आम लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान जनता की परेशानियों को दूर करने के बजाय अपने हितों पर केंद्रित है।
फिलहाल कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर पुल के नामकरण का मुद्दा बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ सरकार ने इसे ‘नीतीश सेतु’ नाम देने का फैसला किया है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अक्षयवट राय के नाम पर पुल का नामकरण करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 21 नवंबर को प्रधानमंत्री के उद्घाटन कार्यक्रम से पहले इस राजनीतिक विवाद पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं।
![]()
Comments are off for this post.