Last updated: November 18th, 2026 at 12:00 pm

भारत की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति ने वर्ष 2026-27 के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों को समीक्षा के दायरे में रखा है। इस सूची में भारत-पाकिस्तान के बीच मौजूदा रिश्ते, चीन के साथ संबंध, अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं।
लोकसभा सचिवालय की ओर से सोमवार को जारी बुलेटिन में समिति द्वारा चुने गए विषयों की जानकारी दी गई। इसके मुताबिक, समिति भारत और यूरोप के बीच संबंधों में मौजूद अवसरों और चुनौतियों का भी आकलन करेगी। इसके साथ ही ई-पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था, पासपोर्ट प्रणाली के कामकाज और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम एवं नियमों की समीक्षा भी की जाएगी।
विदेश मामलों की समिति भारत-पाकिस्तान संबंधों में हालिया घटनाक्रम के साथ भारत-चीन रिश्तों की मौजूदा स्थिति और भविष्य की रणनीति पर भी विचार करेगी। भारत-अमेरिका संबंधों की समीक्षा के दौरान क्वाड (QUAD) की भूमिका, उससे जुड़ी चुनौतियों और संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम एशिया के देशों के साथ भारत के संबंध भी चर्चा का हिस्सा होंगे।
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र में सुधार और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल करने की भारत की कोशिशों की भी समीक्षा की जाएगी। समिति भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, आसियान देशों के साथ सहयोग, अफ्रीका के साथ रणनीतिक साझेदारी और ब्रिक्स में भारत की भूमिका का आकलन करेगी। भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति को भी समीक्षा के लिए चुना गया है।
शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़े संस्थानों को भी इस सूची में जगह मिली है। समिति नालंदा विश्वविद्यालय और दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के कामकाज, उनके प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और ज्ञान आधारित कूटनीति में योगदान की पड़ताल करेगी। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों के कामकाज का भी मूल्यांकन किया जाएगा।
इसके अलावा विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण, प्रवासन से जुड़े मुद्दे तथा कुशल भारतीय पेशेवरों की अंतरराष्ट्रीय आवाजाही पर भी चर्चा होगी। भारत और भूटान के द्विपक्षीय संबंधों के साथ भारतीय विदेश सेवा (IFS) को मजबूत बनाने की जरूरत भी समिति के एजेंडे में शामिल है।
समिति यह भी देखेगी कि विदेश नीति और बाहरी संबंधों को आगे बढ़ाने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका कितनी प्रभावी है। इसमें प्रवासी भारतीयों से संपर्क बढ़ाने और विदेशी निवेश आकर्षित करने जैसे पहलू शामिल हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय के थिंक टैंक और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग की भी समीक्षा की जाएगी।
इन विषयों के चयन से साफ है कि संसदीय समिति आगामी वर्ष में भारत की कूटनीतिक रणनीति, वैश्विक भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े कई अहम पहलुओं पर विस्तार से विचार करेगी।
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