Last updated: May 11th, 2026 at 03:39 am

वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग की अपील की है। तेलंगाना में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए देश को ऊर्जा और विदेशी मुद्रा बचाने की दिशा में सामूहिक प्रयास करने होंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस जैसे आयातित ईंधनों का उपयोग केवल जरूरत के अनुसार किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे देशहित से जोड़ते हुए कहा कि कठिन समय में जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाना भी देशभक्ति का हिस्सा है।
जनता से किए कई अहम आग्रह
पीएम मोदी ने लोगों से अगले एक साल तक अनावश्यक विदेश यात्राएं टालने, सोने की खरीदारी कम करने और देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो और कार-पूलिंग को बढ़ावा देने की भी बात कही। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने और रेलवे के जरिए माल परिवहन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया।
वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल व्यवस्था पर जोर
प्रधानमंत्री ने कोविड काल के दौरान अपनाए गए वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जैसे उपायों को फिर से बढ़ावा देने की जरूरत बताई। उनका कहना था कि इससे ईंधन की खपत कम होगी और संसाधनों की बचत होगी।
किसानों और आम लोगों के लिए भी संदेश
पीएम मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का कम इस्तेमाल करने और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। उन्होंने सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंपों के उपयोग को बढ़ावा देने की भी बात कही। इसके अलावा उन्होंने खाने के तेल की खपत कम करने और स्थानीय उत्पादों को अपनाने का संदेश दिया, ताकि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।
तेलंगाना में विकास और राजनीति पर भी बोले पीएम
तेलंगाना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार के सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और केंद्र सरकार राज्य के साथ मिलकर काम करती रहेगी।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत तेजी से सुधार और आधुनिक बुनियादी ढांचे की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
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