Last updated: November 9th, 2026 at 04:34 pm

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर भारत ने एक बार फिर कूटनीतिक पहल पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच युद्ध के ताजा हालात, शांति बहाली की कोशिशों और भारत-यूक्रेन के आपसी सहयोग को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने यूक्रेन में जारी संघर्ष के हालिया घटनाक्रमों और उसके मानवीय प्रभावों से प्रधानमंत्री मोदी को अवगत कराया। इसके जवाब में पीएम मोदी ने भारत के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि युद्ध का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति के रास्ते से ही संभव है।
प्रधानमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि भारत शांति स्थापित करने की दिशा में हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसे सार्थक चर्चा बताया और कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की के विचारों को ध्यान से सुना।
अबू धाबी में होने वाली बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बातचीत के दौरान अबू धाबी में प्रस्तावित बैठक की तैयारियों और कूटनीतिक प्रयासों की जानकारी भी साझा की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने रूस से भी तनाव कम करने और शांति प्रक्रिया में सकारात्मक रुख अपनाने की अपील की।
अनाज की आपूर्ति के लिए फूड कॉरिडोर पर भारत से सहयोग की उम्मीद
इस बातचीत का एक अहम मुद्दा वैश्विक खाद्य सुरक्षा भी रहा। जेलेंस्की ने ब्लैक सी के रास्ते अनाज के निर्यात में आ रही बाधाओं का जिक्र करते हुए फूड कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि अनाज की आपूर्ति प्रभावित होने से दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। जेलेंस्की के मुताबिक, इस दिशा में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर सहयोग की इच्छा जताई है।
दोनों नेताओं ने इस विषय पर अपने-अपने देशों की टीमों के लगातार संपर्क में रहने पर भी सहमति जताई। कुल मिलाकर, पीएम मोदी और जेलेंस्की की बातचीत में युद्ध खत्म करने के कूटनीतिक प्रयासों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य आपूर्ति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। अब देखना होगा कि भारत की संभावित भूमिका से शांति प्रयासों और अनाज निर्यात के रास्ते खोलने में कितनी मदद मिलती है।
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