पंजाब के मोहाली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने करीब 34 साल पुराने अपहरण और लापता होने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने तत्कालीन डीएसपी गुरमीत सिंह को दोषी ठहराते हुए सात साल के कारावास की सजा दी है। वहीं, इसी मामले में आरोपी रहे पूर्व डीएसपी परमिंदरजीत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। मामले के तीन अन्य आरोपी पुलिस अधिकारियों की मौत हो जाने के कारण उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी।

यह पूरा मामला 25 नवंबर 1992 का है। आरोप है कि लुधियाना के होटल अमलतास से अमरीक सिंह को पंजाब पुलिस की एक टीम ने अगवा कर लिया था। उस समय इस पुलिस टीम की कमान तत्कालीन डीएसपी गुरमीत सिंह के हाथों में थी। कथित अपहरण के बाद से अमरीक सिंह का कोई पता नहीं चल सका।

इस मामले में जांच की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुई थी। दरअसल, 15 नवंबर 1995 को ‘परमजीत कौर बनाम पंजाब राज्य’ मामले की सुनवाई के दौरान अमरीक सिंह के बेटे दविंदर सिंह ने शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया था। इसमें उन्होंने अपने पिता के अपहरण की पूरी घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि किस तरह पुलिस की एक टीम उन्हें होटल से अपने साथ ले गई थी।

शिकायत और हलफनामे में सामने आए तथ्यों के आधार पर मामले की प्रारंभिक जांच शुरू हुई। इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 23 फरवरी 2000 को नियमित मामला दर्ज कर जांच अपने हाथ में ली। जांच के दौरान पांच पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था। इनमें तत्कालीन डीएसपी गुरमीत सिंह और परमिंदरजीत सिंह के अलावा एसएचओ सूबा सिंह, सब-इंस्पेक्टर सुरिंदर सिंह तथा असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर जसवंत सिंह शामिल थे।

सीबीआई ने अपनी जांच पूरी करने के बाद 27 नवंबर 2001 को पांचों अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद 15 अप्रैल 2004 को अदालत ने सभी आरोपियों पर आरोप तय किए और मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। करीब तीन दशक तक चले इस मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।

अदालत ने तत्कालीन डीएसपी गुरमीत सिंह को अपहरण के मामले में दोषी मानते हुए सात साल जेल की सजा सुनाई। वहीं, दूसरे आरोपी पूर्व डीएसपी परमिंदरजीत सिंह को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के आधार पर संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

इस केस के तीन अन्य आरोपी पुलिस अधिकारियों की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। इनमें एसएचओ सूबा सिंह, एसआई सुरिंदर सिंह और एएसआई जसवंत सिंह शामिल थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी।

करीब 34 साल पुराने इस मामले में आए फैसले ने एक बार फिर पंजाब में 1990 के दशक के दौरान पुलिस कार्रवाई और कथित मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों को चर्चा में ला दिया है।