NEET पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार का भरोसा दिया है। सरकार ने अदालत को बताया कि परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी एक सप्ताह के भीतर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि केवल उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को लागू ही नहीं किया जाएगा, बल्कि उससे आगे बढ़कर भी कई महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

गौरतलब है कि इस वर्ष आयोजित NEET परीक्षा के दौरान कथित पेपर लीक की जानकारी सामने आने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और बाद में दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विभिन्न मेडिकल संगठनों और अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भी परीक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि अस्थायी उपायों से समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा और ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिससे भविष्य में परीक्षाओं की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त निर्धारित की है। अब सभी की निगाहें सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारों और कोर्ट में पेश की जाने वाली विस्तृत रिपोर्ट पर टिकी हैं।