गोपालगंज : बिहार के चर्चित बेलवा जमीन विवाद मामले में जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडेय और उनके बड़े भाई सतीश पांडेय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तक दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद समर्थकों और जदयू कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक, गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र स्थित बेलवा गांव में जमीन विवाद को लेकर विधायक और उनके भाई समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया था कि करीब 16 एकड़ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई और विरोध करने वालों को धमकाया गया। मामला सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल भी काफी गर्म हो गया था।

विपक्ष ने लगाए थे गंभीर आरोप

एफआईआर दर्ज होने के बाद विपक्षी दल लगातार विधायक पर निशाना साध रहे थे। विपक्ष का आरोप था कि प्रभाव का इस्तेमाल कर जमीन कब्जाने का प्रयास किया गया। वहीं विधायक पक्ष ने इन आरोपों को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया। समर्थकों का कहना है कि उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से इस विवाद को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान विधायक पक्ष की ओर से कहा गया कि मामला राजनीतिक द्वेष के तहत दर्ज कराया गया है और आरोपों में सच्चाई नहीं है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। हालांकि कोर्ट ने मामले को समाप्त नहीं किया है और आगे की सुनवाई जारी रहेगी।

समर्थकों में खुशी, विपक्ष ने उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गोपालगंज में विधायक समर्थकों ने खुशी जताई। कई स्थानों पर मिठाइयां बांटी गईं और इसे न्याय की जीत बताया गया। जदयू कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। दूसरी ओर विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह केवल अस्थायी राहत है। उनका कहना है कि जमीन विवाद गंभीर मामला है और निष्पक्ष जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी।

जिले की राजनीति पर पड़ सकता है असर

बेलवा जमीन विवाद पिछले काफी समय से इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय स्तर पर इस मामले को लेकर तनाव की स्थिति भी बन चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस केस ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मामले का असर गोपालगंज की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है।