बिहार समेत देशभर में जमीन और पैतृक संपत्ति को लेकर परिवारों के बीच विवाद की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। खासकर तब, जब पिता अपने हिस्से में आई जमीन को बेचना चाहते हैं और बेटे या पोते उस पर अपना अधिकार जताने लगते हैं। ऐसे ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए उत्तराधिकार में मिली संपत्ति और संयुक्त पैतृक संपत्ति के बीच का अंतर स्पष्ट कर दिया है। अदालत ने कहा है कि दादा की मृत्यु के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पिता को मिला संपत्ति का हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति माना जाएगा। ऐसी संपत्ति पर बेटे या पोते को जन्म से अधिकार नहीं मिलता।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिसों को मिलती है, तो प्रत्येक वारिस अपने हिस्से का स्वतंत्र मालिक होता है। इस तरह मिली संपत्ति अपने आप संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं बन जाती। इसलिए अगली पीढ़ी के सदस्य केवल इस आधार पर उसमें हिस्सा नहीं मांग सकते कि संपत्ति कभी उनके दादा या किसी पूर्वज की थी।

पिता की जमीन पर बेटे ने क्यों किया था दावा?

यह मामला एक जमीन के मालिकाना हक को लेकर शुरू हुआ था। एक बेटे ने अदालत में याचिका दाखिल कर अपने पिता की जमीन में आधे हिस्से की मांग की थी। उसका तर्क था कि संबंधित जमीन मूल रूप से उसके दादा की थी। ऐसे में वह भी उस संपत्ति में जन्म से हिस्सेदार है। इसी आधार पर उसने पिता द्वारा जमीन बेचने के फैसले को चुनौती दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि संपत्ति का मूल स्रोत ही नहीं, बल्कि उसके उत्तराधिकार में मिलने का कानूनी तरीका भी बेहद महत्वपूर्ण है।

दादा की मृत्यु के बाद पैदा हुआ था पोता

मामले की सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि याचिकाकर्ता के दादा एन. रामकृष्णन की मृत्यु उसके जन्म से पहले हो चुकी थी। दादा की मृत्यु के बाद ही संपत्ति के उत्तराधिकार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वर्ष 1993 में संपत्ति के बंटवारे को लेकर मुकदमा भी दायर किया गया था। अदालत ने पाया कि दादा की मृत्यु के समय याचिकाकर्ता का जन्म नहीं हुआ था। इसलिए उस समय उत्तराधिकार के आधार पर उसके नाम कोई हिस्सा निर्धारित नहीं हुआ था।

वारिसों को मिला था अलग-अलग हिस्सा

सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के बंटवारे की प्रकृति पर भी विचार किया। अदालत के मुताबिक, संपत्ति सभी वारिसों को संयुक्त किरायेदार (Joint Tenants) के रूप में नहीं, बल्कि साझा हिस्सेदार (Tenants-in-Common) के तौर पर मिली थी। इसका मतलब था कि प्रत्येक उत्तराधिकारी का हिस्सा अलग और निश्चित था।

इस व्यवस्था के तहत सभी वारिस अपने-अपने हिस्से के स्वतंत्र मालिक बन गए थे। लिहाजा, पिता को मिले हिस्से को संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति मानकर उसमें बेटे के जन्मसिद्ध अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता।

क्या पिता अपनी मर्जी से बेच सकते हैं जमीन?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, धारा 8 के तहत उत्तराधिकार में मिली संपत्ति पिता की व्यक्तिगत संपत्ति होती है। इसलिए कानून के अन्य लागू प्रावधानों के अधीन रहते हुए उन्हें अपने हिस्से को बेचने, रखने या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम हस्तांतरित करने का अधिकार है। केवल बेटा या पोता होने के आधार पर कोई व्यक्ति उस संपत्ति की बिक्री पर रोक लगाने या उसमें हिस्सा मांगने का अधिकार नहीं पा सकता।

क्या अब हर पैतृक संपत्ति पर बेटे का अधिकार खत्म हो गया?

नहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि बेटे या पोते का हर तरह की पैतृक संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो गया है। हिंदू कानून में संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिकी संपत्ति और धारा 8 के तहत उत्तराधिकार में मिली व्यक्तिगत संपत्ति के बीच स्पष्ट अंतर है।

किसी संपत्ति पर अगली पीढ़ी का अधिकार बनेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि संपत्ति किस माध्यम से प्राप्त हुई, उसका उत्तराधिकार और बंटवारा किस तरह हुआ तथा उस पर कौन-सा कानूनी प्रावधान लागू होता है।

कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि दादा की संपत्ति से पिता को मिला हिस्सा हर परिस्थिति में बेटे या पोते की जन्मसिद्ध पैतृक संपत्ति नहीं माना जा सकता। संपत्ति के मालिकाना हक का निर्धारण उसके कानूनी उत्तराधिकार और बंटवारे की प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।