नई दिल्ली/बिहार, 22 फरवरी 2026

देशभर के ग्रामीण चिकित्सकों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर आर्श हेल्थ इंडिया फाउंडेशन – चिकित्सक मंच ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 22 फरवरी 2026 को फाउंडेशन के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली स्थित Supreme Court of India पहुँचकर जनहित याचिका (PIL) दायर करने की प्रक्रिया पूर्ण की। इस याचिका का उद्देश्य देश के लाखों ग्रामीण चिकित्सकों को संवैधानिक अधिकारों के तहत न्याय दिलाना है।

फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 19(1)(g) और 21 के अंतर्गत समानता का अधिकार, समान अवसर का अधिकार, पेशा चुनने की स्वतंत्रता और जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा से संबंधित है। संगठन का कहना है कि कई राज्यों में वर्षों से सेवा दे रहे ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण और प्रमाणन के बावजूद न तो स्पष्ट कानूनी मान्यता मिली है और न ही पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था। ऐसे में यह याचिका उनके अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है।

इसी क्रम में फाउंडेशन का प्रतिनिधिमंडल बिहार डेवलपमेंट समिट में भी शामिल हुआ, जहाँ विभिन्न जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों से मुलाकात कर ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और संभावित समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री Giriraj Singh, उद्योग मंत्री Dilip Jaiswal, उपमुख्यमंत्री Vijay Kumar Sinha, डेहरी विधायक Rajiv Ranjan Singh, खगड़िया सांसद Rajesh Verma, सारण एमएलसी Sachchidanand Rai, बैकुंठपुर विधायक Mithilesh Tiwari तथा सांसद Meena Singh से भेंट कर ग्रामीण चिकित्सकों की समस्याओं और मांगों से अवगत कराया।

फाउंडेशन के अनुसार, सभी जनप्रतिनिधियों ने विषय की गंभीरता को स्वीकार करते हुए सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। साथ ही, शीघ्र ही पटना में एक विस्तृत बैठक आयोजित कर इस अभियान को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है।

आर्श हेल्थ इंडिया फाउंडेशन – चिकित्सक मंच ने देशभर के ग्रामीण चिकित्सकों से अपील की है कि वे एकजुट होकर इस कानूनी और सामाजिक अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएँ। संगठन का मानना है कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में ग्रामीण चिकित्सकों की भूमिका अहम है, और उन्हें उचित मान्यता व सुरक्षा प्रदान करना समय की आवश्यकता है।