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उत्तर प्रदेश विधानसभा में ₹24,496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश!

उत्तर प्रदेश विधानसभा में ₹24,496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, विकास पर सरकार का जोर! उत्तर प्रदेश विधानसभा में सरकार
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उत्तर प्रदेश विधानसभा में ₹24,496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, विकास पर सरकार का जोर!

उत्तर प्रदेश विधानसभा में सरकार ने ₹24,496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने यह बजट सदन में रखते हुए बताया कि इसका उद्देश्य राज्य के विकास कार्यों को तेज करना और जरूरी क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना है। इस अनुपूरक बजट में खास तौर पर स्वास्थ्य, ऊर्जा, औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे और जनकल्याण से जुड़े क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है।

सरकार का कहना है कि मौजूदा बजट के अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां अतिरिक्त धन की जरूरत महसूस की जा रही थी। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह अनुपूरक बजट लाया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है, ताकि अस्पतालों की सुविधाएं बेहतर हों, दवाइयों की उपलब्धता बढ़े और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत की जा सकें।

ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी इस बजट में खास व्यवस्था की गई है। सरकार का फोकस बिजली आपूर्ति को और बेहतर बनाने, ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने और नए प्रोजेक्ट्स को गति देने पर है। इससे आने वाले समय में बिजली कटौती की समस्या को कम करने और उद्योगों को स्थायी बिजली आपूर्ति देने में मदद मिलने की उम्मीद है।

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी अनुपूरक बजट में अहम प्रावधान किए गए हैं। सरकार का मानना है कि उद्योगों को बढ़ावा देने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों, निवेश प्रोत्साहन योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी इस बजट के जरिए काम किया जाएगा।

विपक्ष ने इस बजट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जमीन पर इसका कितना असर दिखेगा। वहीं सरकार का दावा है कि यह बजट केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और रोजगार जैसे मुद्दों पर इस बजट का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

कुल मिलाकर, ₹24,496.98 करोड़ का यह अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश सरकार की विकास प्राथमिकताओं को दर्शाता है। इससे यह साफ होता है कि सरकार मौजूदा योजनाओं को मजबूती देने के साथ-साथ नई जरूरतों को भी पूरा करना चाहती है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि इस बजट के जरिए तय की गई योजनाएं कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से जमीन पर उतरती हैं।

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