उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए यह खबर किसी नई उम्मीद से कम नहीं है। लंबे समय से जिस फैसले का इंतज़ार किया जा रहा था, वह आखिरकार आ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर होने वाली सीधी भर्ती 2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष की छूट दी गई है। इससे वे अभ्यर्थी भी अब इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे, जो अब तक केवल उम्र के कारण बाहर हो रहे थे।

युवाओं को मिला न्याय का अवसर

यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं की मेहनत और धैर्य की स्वीकारोक्ति है, जो सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कई बार परीक्षा प्रक्रिया में देरी, भर्ती न निकलने या अन्य कारणों से अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर जाते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा तीन साल की शिथिलीकरण देना युवाओं के प्रति संवेदनशील सोच को दर्शाता है।

सीधी भर्ती 2025 के तहत कुल 32,679 पदों को भरा जाना है। इनमें आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष और महिला), पीएसी और सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर जैसे पद शामिल हैं। इस फैसले का लाभ सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को एक बार के लिए मिलेगा।

शासनादेश से लागू हुआ फैसला

यह आयु शिथिलीकरण उत्तर प्रदेश लोक सेवा भर्ती नियमावली 1992 के नियम 3 के तहत दिया गया है। भर्ती विज्ञप्ति 31 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी, जबकि 5 जनवरी 2026 को शासनादेश जारी कर इस फैसले को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया। इससे साफ है कि सरकार ने समय रहते स्थिति को समझा और ठोस कदम उठाया।

सिर्फ नौकरी नहीं, भरोसे की बात

योगी सरकार का यह निर्णय केवल नौकरी के अवसर बढ़ाने तक सीमित नहीं है। यह उन युवाओं के भरोसे को मजबूत करता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहते। पुलिस भर्ती जैसे बड़े स्तर की परीक्षा में आयु सीमा की राहत देना यह दिखाता है कि सरकार युवाओं की ज़मीनी समस्याओं को समझती है।

युवाओं के भविष्य पर फोकस

प्रदेश में रोजगार और सुरक्षा व्यवस्था दोनों के लिए पुलिस भर्ती अहम है। इस फैसले से न केवल युवाओं को मौका मिलेगा, बल्कि पुलिस बल को भी प्रशिक्षित और प्रेरित युवा मिलेंगे। यह एक ऐसा कदम है जो प्रशासन और समाज, दोनों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।

कुल मिलाकर, पुलिस भर्ती 2025 में आयु सीमा शिथिलीकरण का फैसला यूपी के युवाओं के लिए नई शुरुआत का संकेत है। यह बताता है कि सरकार की नीतियों के केंद्र में युवा हैं और उनकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा।