उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। चुनाव आयोग ने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके तहत अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को जारी की जाएगी। ऐसे में जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या जिनके विवरण में कोई गलती है, उन्हें तय समयसीमा के भीतर आवेदन करने का मौका मिलेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने गुरुवार को कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस पुनरीक्षण में *1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख* माना जाएगा। यानी इसी तारीख के आधार पर मतदाता बनने की पात्रता तय होगी।

  2 नवंबर तक मतदान केंद्रों का होगा पुनर्गठन

चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और पुनर्गठन 2 नवंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित होगा। मतदाता इस सूची में अपना नाम, पता और अन्य जरूरी जानकारियां जांच सकेंगे।

यदि किसी मतदाता को सूची में नाम नहीं मिलता या विवरण में कोई गलती दिखाई देती है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेगा।

  12 नवंबर से 11 दिसंबर तक जुड़वा सकेंगे नाम

मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, किसी नाम को हटाने या व्यक्तिगत विवरण में सुधार के लिए 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।

इस दौरान जिन पात्र लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं हैं, वे नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, मतदाता अपने नाम, पते या अन्य विवरण में त्रुटि होने पर सुधार की मांग भी कर सकेंगे।

 28 दिसंबर तक निपटेंगी आपत्तियां

चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, मतदाता सूची से जुड़े सभी दावों और आपत्तियों की जांच कर 28 दिसंबर 2026 तक उनका निपटारा करना होगा। इसके बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी, जिसे 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित किया जाएगा।

 राजनीतिक दलों के साथ भी होगी बैठक

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि पुनरीक्षण अभियान को लेकर राज्य और जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में प्रक्रिया और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और सभी पात्र नागरिकों को उसमें अपना नाम शामिल कराने या गलतियों को ठीक कराने का अवसर देना है।