पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। राज्य के नेता सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार बनने पर राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी और ‘लव जिहाद’, ‘भूमि जिहाद’ तथा जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाया जाएगा।

‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर रवींद्र सदन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह कदम जरूरी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीमावर्ती क्षेत्रों से हो रही घुसपैठ के कारण राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना में बदलाव आया है।

सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर ऐसे मामलों से निपटने के लिए कड़े कानून लागू किए जाएंगे और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि सीमावर्ती जिलों में ‘घुसपैठियों’ की पहचान के लिए व्यवस्था की गई है और ऐसे लोगों को वापस उनके मूल स्थान पर भेजने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए शरणार्थियों और अवैध रूप से घुसपैठ करने वालों के बीच अंतर किया जाएगा। उनके अनुसार, जो लोग उत्पीड़न के कारण भारत आते हैं और नागरिकता अधिनियम के दायरे में आते हैं, उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी।

नेता ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय चरित्र को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने राज्य को भारत की ‘सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी’ बताते हुए कहा कि सरकार ऐसे सभी मुद्दों पर निर्णायक कदम उठाएगी। फिलहाल यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है और विभिन्न दलों की ओर से इस पर प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है।