देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश दर्ज होने और जुलाई में भी औसत से कम वर्षा की संभावना के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमजोर मानसून की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित मंत्रालयों और विभागों को पूरी तैयारी के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि वर्षा की कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो उसका असर किसानों, जल उपलब्धता, बिजली आपूर्ति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम हो।

प्रधानमंत्री ने कृषि एवं किसान कल्याण, जल शक्ति, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, खाद्य, वित्त, गृह, पंचायती राज, पशुपालन तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों से समन्वय बनाकर काम करने को कहा है। निर्देश दिया गया है कि सभी विभाग संभावित चुनौतियों के लिए पहले से आकस्मिक योजनाएं तैयार रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

सरकार के अनुसार, वर्षा की कमी का सबसे अधिक प्रभाव खरीफ फसलों पर पड़ सकता है। धान, मक्का, सोयाबीन, कपास और अन्य वर्षा आधारित फसलों की बुवाई मानसून पर काफी निर्भर करती है। इसी कारण कृषि मंत्रालय पहले से ही राज्यों के साथ मिलकर वैकल्पिक फसल योजनाओं, कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने तथा किसानों को आवश्यक सलाह उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है।

समीक्षा के दौरान जल संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया। राज्यों से कहा गया है कि तालाबों, चेक डैम, जलाशयों और वर्षा जल संचयन से जुड़े ढांचों की मरम्मत और रखरखाव में तेजी लाई जाए। सरकार का मानना है कि यदि समय रहते जल संरक्षण के उपाय किए जाएं तो संभावित जल संकट के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

बिजली क्षेत्र को लेकर भी सरकार सतर्क है। कम वर्षा की स्थिति में जलविद्युत उत्पादन प्रभावित हो सकता है, इसलिए ऊर्जा मंत्रालय को वैकल्पिक बिजली उत्पादन की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बिजली की मांग और उपलब्धता पर लगातार नजर रखने के लिए भी कहा गया है, ताकि किसी भी क्षेत्र में आपूर्ति प्रभावित न हो।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश के 300 से अधिक जिले कमजोर मानसून से प्रभावित हो सकते हैं। इनमें ऐसे जिले भी शामिल हैं जहां सिंचाई सुविधाएं सीमित हैं और खेती मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है। ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष निगरानी और अतिरिक्त सहायता की योजना तैयार की जा रही है ताकि किसानों को समय पर आवश्यक सहयोग मिल सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यदि लंबे समय तक बारिश सामान्य से कम रहती है तो इसका असर कृषि उत्पादन, खाद्य कीमतों और ग्रामीण आय पर पड़ सकता है। हालांकि उनका कहना है कि समय रहते की गई सरकारी तैयारी और राज्यों के साथ समन्वय संभावित नुकसान को काफी हद तक कम कर सकता है।

केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और मौसम विभाग से नियमित अपडेट प्राप्त किए जा रहे हैं। आने वाले कुछ सप्ताह खरीफ सीजन और जल संसाधनों की स्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कदम भी उठाए जाएंगे ताकि किसानों और आम नागरिकों के हितों की रक्षा की जा सके।