बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने छठ महापर्व से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इससे पात्र कर्मचारियों को पिछले महीनों का बकाया एरियर भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव प्रमुख रहा। छठ पर्व से ठीक पहले लिए गए इस निर्णय को राज्य के लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है।

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA और DR 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया गया है। वहीं, छठे वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए महंगाई भत्ते की दर 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दी गई है। पांचवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किया गया है।

इस फैसले का लाभ केवल वर्तमान में सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की दर में भी संबंधित वेतन आयोग के अनुसार संशोधन किया गया है। इससे बढ़ती महंगाई के बीच उनकी मासिक पेंशन में भी अतिरिक्त राशि जुड़ सकेगी।

सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते को 1 जुलाई 2026 से लागू करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर 2026 तक की अवधि का बकाया भुगतान भी मिलेगा। इस अतिरिक्त राशि को एरियर के रूप में दिया जाएगा। सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों को अब उनके मूल वेतन का 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो पहले 60 प्रतिशत की दर से उसे 18,000 रुपये DA मिलता था। नई दर के अनुसार यह राशि बढ़कर 18,900 रुपये हो जाएगी। यानी उसे हर महीने 900 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। वास्तविक लाभ प्रत्येक कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर अलग-अलग होगा।

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है। खाद्य पदार्थों, परिवहन, आवास और दैनिक जरूरतों की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण कर्मचारियों की खर्च करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसी प्रभाव को कम करने के लिए सरकार समय-समय पर DA में संशोधन करती है। इसी तरह पेंशनभोगियों को महंगाई राहत दी जाती है, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति पर महंगाई का अत्यधिक प्रभाव न पड़े।

कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के हित से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों के लिए मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (MACP) योजना लागू करने की मंजूरी दी है। इस योजना से उन कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिल सकेगा, जो लंबे समय तक एक ही पद पर काम करते हैं और जिन्हें पदोन्नति का अवसर नहीं मिल पाता। इससे नगर निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों को करियर में आर्थिक प्रगति का अवसर मिलने की उम्मीद है।

छठ महापर्व से पहले DA और DR में बढ़ोतरी के फैसले से बिहार के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को राहत मिली है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और एरियर मिलने से आगामी त्योहार के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति को कुछ मजबूती मिलेगी।