बिहार की राजधानी पटना के शहरी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। पटना नगर निगम के करीब 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सूचीबद्ध कर दिया गया है। इसके साथ ही पटना नगर निगम बिहार का पहला शहरी निकाय बन गया है, जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से पूंजी बाजार से धन जुटाया है। मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को पटना में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बॉन्ड की लिस्टिंग की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने इसे राज्य के शहरी विकास और आर्थिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

पटना नगर निगम ने अपने पहले म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए कुल 199.99 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इस बॉन्ड इश्यू का आधार आकार 100 करोड़ रुपये रखा गया था, लेकिन निवेशकों की ओर से 205 करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां प्राप्त हुईं। इससे इस इश्यू को निवेशकों का अच्छा समर्थन मिलने का संकेत मिला। बॉन्ड पर सालाना 9.20 प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित की गई है और इसकी अवधि 10 वर्ष होगी। बॉन्ड की लिस्टिंग से नगर निगम को शहर में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए बड़ी राशि उपलब्ध हुई है।

इस राशि का इस्तेमाल पटना के 15 अलग-अलग स्थानों पर शहरी आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं को विकसित करने में किया जाएगा। इसमें व्यवस्थित वेंडिंग जोन, व्यावसायिक परिसरों और सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण शामिल है। पटना जंक्शन के पास स्थित न्यू मार्केट के पुनर्विकास को भी प्रमुख परियोजनाओं में शामिल किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य शहर में व्यापारिक गतिविधियों को व्यवस्थित करना, सार्वजनिक स्थानों की सुविधाओं में सुधार करना और नगर निगम के राजस्व के स्रोत बढ़ाना है।

समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पारंपरिक सरकारी वित्तपोषण के साथ-साथ पूंजी बाजार और निजी निवेश के विकल्पों का भी इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने राज्य के अन्य नगर निकायों को भी पटना नगर निगम की इस पहल से प्रेरणा लेकर म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाने की संभावनाएं तलाशने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकायों को अपनी संपत्तियों और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करके राजस्व बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के जरिए बड़े विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की योजना भी बताई। उन्होंने पटना के 26 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव को भविष्य में 126 किलोमीटर तक विस्तारित करने की योजना का उल्लेख किया। इस परियोजना पर लगभग 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। सरकार का मानना है कि निजी निवेश की भागीदारी से बड़े आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सकता है।

कार्यक्रम में पटना की महापौर सीता साहू, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत तथा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। महापौर सीता साहू ने बॉन्ड जारी होने को नगर निगम की वित्तीय क्षमता और निवेशकों के भरोसे का प्रतीक बताया। NSE के अधिकारियों ने भी उम्मीद जताई कि बिहार के अन्य नगर निकाय इस पहल से प्रेरित होकर पूंजी बाजार का उपयोग करेंगे।

म्युनिसिपल बॉन्ड ऐसी वित्तीय व्यवस्था है, जिसके माध्यम से नगर निगम और शहरी स्थानीय निकाय विकास परियोजनाओं के लिए निवेशकों से धन जुटाते हैं। इसके बदले निर्धारित अवधि तक ब्याज दिया जाता है और तय समय पर मूलधन लौटाया जाता है। इस व्यवस्था से नगर निकायों को केवल सरकारी अनुदान पर निर्भर रहने के बजाय अपने विकास कार्यों के लिए वैकल्पिक वित्तीय स्रोत मिलते हैं।

पटना नगर निगम की यह पहल बिहार के शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यदि जुटाई गई राशि का इस्तेमाल निर्धारित परियोजनाओं में पारदर्शिता और प्रभावी योजना के साथ किया जाता है, तो शहर में व्यापारिक सुविधाओं, सार्वजनिक स्थानों और आधारभूत ढांचे में सुधार हो सकता है। साथ ही यह पहल राज्य के दूसरे नगर निकायों के लिए भी पूंजी बाजार से धन जुटाने का रास्ता खोल सकती है।