दिल्ली में जलभराव और नालों पर अतिक्रमण की समस्या को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रीनिवासपुरी नाले की स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने नाले के ऊपर और आसपास बड़े पैमाने पर हो रहे कथित अवैध निर्माण तथा इलाके में जलभराव की समस्या को देखते हुए एक नई रिट याचिका दर्ज की है। यह कदम उस समय उठाया गया, जब नाले की सफाई और रखरखाव के लिए अदालत पहुंचे स्थानीय निवासियों ने कुछ अन्य लोगों से लगातार धमकियां मिलने की बात कहते हुए अपनी अपील वापस लेने का अनुरोध किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में सामने आए तथ्यों और सार्वजनिक हित से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत पी.एस. अरोड़ा की खंडपीठ ने पांच नवंबर को पारित आदेश में ‘री: सुओ मोटो श्रीनिवासपुरी ड्रेन’ शीर्षक से नई रिट याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने वकील शाश्वत सरीन को एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र नियुक्त किया है, जो मामले में अदालत की सहायता करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

दरअसल, श्रीनिवासपुरी नाले के आसपास रहने वाले लोकेश कुमार और अन्य निवासियों ने वर्ष 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी मांग थी कि इलाके के नाले का उचित रखरखाव किया जाए, उसमें जमा गाद हटाई जाए और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कराई जाए। याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग की थी कि नालों में पानी का प्रवाह सुचारु रखने के लिए जरूरी निर्माण और मरम्मत कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। बाद में इस मामले में एकल पीठ के फैसले के खिलाफ खंडपीठ के समक्ष अपील भी दायर की गई।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी और नाले की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण कराने का निर्देश दिया। इसके लिए इंटीग्रेटेड ड्रेन मैनेजमेंट सेल (IDMC) की देखरेख में निरीक्षण कराया गया। 30 अक्टूबर को हुई सुनवाई में अदालत ने निरीक्षण रिपोर्ट पर चिंता जताई। रिपोर्ट के अनुसार, नाले का एक बड़ा हिस्सा निर्माण गतिविधियों से ढका हुआ है। कुछ स्थानों पर नाले के ऊपर और उसके किनारे इमारतें तथा अन्य निर्माण मौजूद हैं, जिससे पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा पैदा हो रही है।

अदालत के सामने रखी गई जानकारी के मुताबिक, श्रीनिवासपुरी में नाले का शुरुआती हिस्सा लगभग 10 फीट चौड़ा है। लेकिन जैसे-जैसे यह ओखला सब्जी मंडी की दिशा में आगे बढ़ता है, इसके ऊपर और आसपास निर्माण बढ़ता जाता है। कई स्थानों पर नाले का हिस्सा निर्माण के कारण ढक गया है और उसे अतिक्रमण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने माना कि इस स्थिति का असर केवल नाले के आसपास रहने वाले लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे इलाके में जलभराव की समस्या को बढ़ा सकता है।

30 अक्टूबर के आदेश में हाईकोर्ट ने IDMC को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), दिल्ली जल बोर्ड (DJB), दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) और भारतीय रेलवे सहित संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया था। बैठक में यह योजना तैयार की जानी थी कि नाले को किस तरह खोला और साफ किया जाए, ताकि पानी का बहाव बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में अद्यतन रिपोर्ट भी मांगी गई थी।

इसके बाद पांच नवंबर को जब स्थानीय निवासियों ने अपनी अपील वापस लेने का अनुरोध किया, तो उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। अदालत ने उनकी अपील वापस लेने की अनुमति दे दी, लेकिन नाले की स्थिति को लेकर सामने आई गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए मामले को स्वयं अपने हाथ में ले लिया। अदालत का यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अब याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत अपील वापस होने के बावजूद सार्वजनिक हित से जुड़ा मामला आगे जारी रहेगा।

श्रीनिवासपुरी और आसपास के इलाकों में नालों की सफाई तथा जल निकासी की समस्या लंबे समय से स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण रही है। बारिश के दौरान नालों का पानी सड़कों और आवासीय क्षेत्रों में जमा होने से आवागमन प्रभावित होता है। यदि नालों पर निर्माण और अतिक्रमण के कारण पानी का प्रवाह बाधित रहता है, तो जलभराव की समस्या और गंभीर हो सकती है।

अब 17 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में अदालत संबंधित एजेंसियों की रिपोर्ट और नाले को खोलने तथा साफ करने के लिए तैयार की गई योजना पर विचार करेगी। इस मामले में आगे की कार्रवाई से यह तय होगा कि श्रीनिवासपुरी नाले से अतिक्रमण हटाने, उसकी सफाई और जल निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन कौन से ठोस कदम उठाता है।