दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए GRAP-1 यानी Graded Response Action Plan का पहला चरण लागू कर दिया गया है। इसके बाद राजधानी की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि हालात को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI कई इलाकों में खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद यह फैसला लिया गया। इसके तहत निर्माण गतिविधियों, खुले में कचरा जलाने और धूल फैलाने वाली गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। साथ ही लोगों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने की अपील की गई है।

दिल्ली में हर साल प्रदूषण एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। सर्दियों के अलावा अब गर्मियों में भी धूल, वाहन प्रदूषण और मौसम की परिस्थितियों के कारण हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसी वजह से GRAP-1 लागू होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।

AAP नेताओं ने दावा किया कि दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण कम करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों, पानी के छिड़काव और निर्माण स्थलों की निगरानी जैसे कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने और औद्योगिक प्रदूषण को भी बड़ी वजह बताया।

वहीं BJP नेताओं ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर साल प्रदूषण को लेकर केवल बयान दिए जाते हैं लेकिन जमीन पर स्थायी समाधान नहीं दिखाई देता। भाजपा नेताओं का कहना है कि दिल्ली सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी ताकि हालात इस स्तर तक न पहुंचें।

कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर दोनों सरकारों को घेरा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रदूषण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें एक-दूसरे पर आरोप लगाने में लगी रहती हैं, जबकि आम लोगों को जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली-NCR में बढ़ते वाहन, निर्माण कार्य, औद्योगिक गतिविधियां और मौसम संबंधी कारण प्रदूषण की मुख्य वजह हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि केवल अस्थायी प्रतिबंधों से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। इसके लिए लंबी अवधि की पर्यावरण नीति और सख्त क्रियान्वयन जरूरी होगा।

GRAP-1 लागू होने के बाद कई क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन और धूल नियंत्रण उपायों को अनिवार्य करने की बात कही है। इसके अलावा खुले में कचरा जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

सोशल मीडिया पर भी दिल्ली के प्रदूषण को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं तेजी से सामने आ रही हैं। कई लोगों ने खराब हवा की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई, जबकि कुछ लोगों ने सरकारों की तैयारियों पर सवाल उठाए।

फिलहाल दिल्ली-NCR में प्रदूषण और GRAP-1 लागू होने का मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। आने वाले दिनों में यदि हवा की गुणवत्ता और खराब होती है तो और सख्त प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं।