बिहार सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधान परिषद सदस्य देवेश कुमार को राज्य योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्य सरकार की ओर से सोमवार को जारी अधिसूचना के बाद देवेश कुमार को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। उन्हें इस पद पर तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है और उन्हें कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया गया है। यह नियुक्ति बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि देवेश कुमार ने हाल ही में विधान परिषद की अपनी सीट छोड़कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के एक सहयोगी दल के नेता के बेटे के लिए रास्ता बनाया था।

देवेश कुमार ने जुलाई 2026 में बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफे के बाद NDA के सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के लिए विधान परिषद में जगह बनाने का रास्ता साफ हुआ। इसके बाद अब देवेश कुमार को राज्य योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजनीतिक हलकों में इस नियुक्ति को उनके संगठनात्मक योगदान और NDA के भीतर राजनीतिक संतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है।

राज्य योजना बोर्ड बिहार में विकास योजनाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में भूमिका निभाता है। बोर्ड के माध्यम से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाओं पर विचार किया जाता है। ऐसे में उपाध्यक्ष के रूप में देवेश कुमार की भूमिका राज्य की विकास योजनाओं और सरकार की प्राथमिकताओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण होगी।

सरकार की अधिसूचना के मुताबिक देवेश कुमार का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष का होगा या अगले आदेश तक रहेगा, जो भी पहले हो। इस पद के साथ उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इससे उन्हें राज्य सरकार में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक स्थान प्राप्त होगा।

देवेश कुमार का राजनीतिक सफर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है। विधान परिषद सदस्य के रूप में उन्होंने पार्टी की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके इस्तीफे के समय भी राजनीतिक चर्चा का केंद्र यह था कि NDA के सीट समायोजन और सहयोगी दलों के बीच संतुलन के लिए उन्होंने अपनी सीट खाली की। अब योजना बोर्ड में नियुक्ति के बाद उनकी राजनीतिक भूमिका को एक नई जिम्मेदारी मिली है।

बिहार में आगामी राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए यह नियुक्ति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। NDA के भीतर अलग-अलग सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व देने और राजनीतिक समीकरणों को संतुलित रखने की प्रक्रिया लगातार जारी है। देवेश कुमार की नियुक्ति को भी इसी व्यापक राजनीतिक व्यवस्था के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।

राज्य योजना बोर्ड में उपाध्यक्ष के रूप में देवेश कुमार के सामने बिहार के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। राज्य में सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे से संबंधित योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। योजना बोर्ड के स्तर पर इन क्षेत्रों से जुड़ी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा तथा बेहतर समन्वय की आवश्यकता होगी।

देवेश कुमार की नियुक्ति के साथ ही बिहार सरकार ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्तियां की हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लंबे समय तक सुरक्षा अधिकारी रहे हरेंद्र बहादुर सिंह को बिहार राज्य नागरिक परिषद का महासचिव नियुक्त किया जाना भी शामिल है। इसके अलावा विभिन्न सरकारी निकायों में अन्य नियुक्तियां भी की गई हैं।

देवेश कुमार को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने से उनकी नियुक्ति का राजनीतिक महत्व और बढ़ गया है। हालांकि यह पूर्ण कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्ति नहीं है, लेकिन सरकारी प्रोटोकॉल और राजनीतिक महत्व के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण दर्जा माना जाता है।

बिहार सरकार ने BJP के पूर्व MLC देवेश कुमार को राज्य योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। देवेश कुमार ने हाल ही में विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद NDA के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के लिए विधान परिषद में जगह बनाने का रास्ता साफ हुआ था।