उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राजधानी लखनऊ में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर प्रदेश की कानून-व्यवस्था, विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। बैठक में गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सिंचाई और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं और जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रही सड़क, पुल, एक्सप्रेसवे, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और शहरी विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं पर सरकार ने बजट स्वीकृत किया है, उन्हें गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें और नियमित निरीक्षण के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संगठित अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध, साइबर अपराध और अवैध गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाए। संवेदनशील जिलों में पुलिस गश्त बढ़ाने, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई प्रणाली की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जन शिकायत पोर्टल और जिला स्तर पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें और प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की उपस्थिति और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं, स्वच्छता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास केवल बड़े निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं में भी सुधार दिखाई देना चाहिए।

बैठक में बरसात के मौसम को देखते हुए बाढ़ संभावित जिलों की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को राहत सामग्री, नावों, चिकित्सा टीमों और आपदा प्रबंधन संसाधनों को पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करे ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से कार्यों की निगरानी जारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि जिन परियोजनाओं में अनावश्यक देरी हो रही है, उनके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

प्रदेश सरकार विकास परियोजनाओं को गति देने और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि सुशासन, पारदर्शिता और समयबद्ध विकास ही सरकार की प्राथमिकता है। आने वाले दिनों में विभिन्न विभागों की प्रगति की दोबारा समीक्षा की जाएगी ताकि सभी योजनाएं निर्धारित समय के भीतर पूरी हो सकें और जनता को उनका सीधा लाभ मिल सके।