Last updated: November 21st, 2026 at 03:30 pm

उत्तर प्रदेश में शहरी जमीनों के रिकॉर्ड को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश के 10 नगरीय निकायों में राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आबादी भूमि सर्वेक्षण पायलट परियोजना के तहत ड्रोन से हवाई सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। अब इन क्षेत्रों में चिह्नित भूखंडों का स्थलीय सत्यापन शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य शहरों में जमीन, मकान और अन्य संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है, जिससे भविष्य में भूमि विवादों को कम करने और संपत्ति संबंधी जानकारी को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सके।
राजस्व परिषद की ओर से राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना के पहले चरण में अनूपशहर, चित्रकूट धाम, चुनार, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, नवाबगंज, पूरनपुर, टांडा और तिलहर को शामिल किया गया है। इन 10 नगरीय निकायों की कुल आबादी लगभग 10.70 लाख है। परियोजना के तहत 240.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थलीय सर्वेक्षण और 367.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हवाई सर्वेक्षण किया गया है। ड्रोन सर्वे में आधुनिक नैडिर कैमरों और पांच कैमरों वाले ऑब्लिक कैमरा सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, ताकि जमीन और संपत्तियों की विस्तृत तस्वीरें प्राप्त की जा सकें।
इस सर्वेक्षण में सामने आया है कि शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक भूखंडों का सत्यापन करना होगा। ड्रोन से प्राप्त तस्वीरों और डेटा के विश्लेषण के बाद लगभग 5,54,439 भूखंडों को जमीनी जांच के लिए चिह्नित किया गया है, जबकि परियोजना की शुरुआत में करीब 2,03,105 भूखंडों का अनुमान लगाया गया था। यानी वास्तविक काम अनुमान से लगभग पांच से छह गुना अधिक हो गया है। इतनी बड़ी संख्या में भूखंडों का सत्यापन करना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।
स्थलीय सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राजस्व और नगरीय विकास विभाग की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। प्रत्येक टीम में दोनों विभागों का एक-एक प्रतिनिधि और तकनीकी संस्थानों से जुड़े दो स्थानीय कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इसके लिए 143 रोवर उपकरण खरीदे गए हैं। इन उपकरणों की सहायता से जमीन की वास्तविक स्थिति और भौगोलिक सीमाओं का अधिक सटीक निर्धारण किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परियोजना की निगरानी के लिए राज्य, जिला और नगरीय निकाय स्तर पर समितियां गठित की गई हैं। कुल 24 मास्टर ट्रेनरों को भी प्रशिक्षण दिया गया है।
हालांकि, परियोजना के क्रियान्वयन में कई समस्याएं भी सामने आई हैं। रोवर उपकरणों की खरीद में देरी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की परेशानी, सर्वे ऑफ इंडिया से जरूरी पहचान संबंधी जानकारी मिलने में विलंब, फील्ड टीमों के गठन और बारिश के कारण काम प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, स्थलीय सत्यापन के लिए केवल चार महीने का समय निर्धारित किया गया था, जबकि भूखंडों की संख्या अनुमान से काफी अधिक निकल आई है। ऐसे में निर्धारित समयसीमा में सभी संपत्तियों का सत्यापन पूरा करना बड़ी चुनौती बन सकता है।
इस पायलट परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 14.76 करोड़ रुपये है, जिसमें से भूमि संसाधन विभाग की ओर से 7.38 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। फिलहाल परियोजना की अवधि 31 मार्च 2027 तक निर्धारित है। राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में सुझाव दिया गया कि प्रदेश के हित में इस परियोजना को मार्च 2027 के बाद भी जारी रखा जाए और आगे इसे नगरीय विकास विभाग को सौंप दिया जाए। इसके साथ ही परियोजना से संबंधित पोर्टल को राज्य डेटा सेंटर में स्थानांतरित करने और शहरी संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक कानूनी ढांचा तैयार करने का सुझाव भी दिया गया है।
बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के जमीन संबंधी रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। राजस्व परिषद के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कुल 1,08,893 गांवों में से 95,373 गांवों के नक्शों की जियोरेफरेंसिंग पूरी हो चुकी है। वहीं, 8,346 गांवों के नक्शे डिजिटल किए जा चुके हैं, लेकिन उनका भौगोलिक निर्धारण अभी बाकी है।
इस परियोजना के पूरा होने के बाद शहरी संपत्तियों की पहचान, जमीन की सीमाओं और स्वामित्व से संबंधित रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। हालांकि, ड्रोन से तैयार नक्शों को अंतिम रिकॉर्ड बनाने से पहले जमीनी स्तर पर सत्यापित करना जरूरी होगा। प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती 5.54 लाख से अधिक चिह्नित भूखंडों का सटीक सत्यापन करना और इस डिजिटल व्यवस्था को लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखना है।
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