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यूपी में 119 नवचयनित मंडी सचिवों को ऑनलाइन काउंसलिंग से मिली तैनाती, 125 मंडियों में चुनने का मिला मौका

  उत्तर प्रदेश में मंडी सचिवों की तैनाती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने
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    उत्तर प्रदेश में मंडी सचिवों की तैनाती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से मंडियों का आवंटन किया। शनिवार, 21 नवंबर 2026 को लखनऊ में आयोजित इस प्रक्रिया में 119 नवचयनित मंडी सचिवों ने हिस्सा लिया। सभी अभ्यर्थियों ने अपनी मेरिट और वरीयता के आधार पर उपलब्ध मंडियों में से पसंदीदा स्थान का चयन किया। इस व्यवस्था के जरिए मंडी आवंटन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

     

    मंडी परिषद ने ऑनलाइन मंडी चयन के लिए एक विशेष डिजिटल प्रणाली विकसित की थी। इसके माध्यम से प्रदेश की 125 चयनित रिक्त मंडियों को काउंसलिंग के लिए उपलब्ध कराया गया। प्रक्रिया सुबह 11 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चली। इसमें सभी 119 नवचयनित मंडी सचिवों ने भाग लिया। प्रत्येक अभ्यर्थी को उसकी मेरिट रैंक के अनुसार मंडी चुनने का अवसर दिया गया। इस तरह उच्च मेरिट वाले उम्मीदवारों को पहले अपनी पसंद की उपलब्ध मंडी चुनने का मौका मिला।

     

    काउंसलिंग की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को एक-एक करके उनकी रैंक के क्रम में बुलाया गया। अपनी बारी आने पर उम्मीदवार स्क्रीन पर उपलब्ध रिक्त मंडियों में से अपनी पसंद का विकल्प चुन सकता था। उसके चयन के बाद अगली मेरिट वाले अभ्यर्थी को बुलाया गया। इस पूरी प्रक्रिया में उम्मीदवारों की रैंक और उनकी व्यक्तिगत पसंद दोनों को महत्व दिया गया। इससे पहले मंडियों के आवंटन में प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिए जाते थे, लेकिन इस बार डिजिटल प्रणाली के माध्यम से उम्मीदवारों को स्वयं विकल्प चुनने का अवसर मिला।

     

    हालांकि, मंडी चयन के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त भी निर्धारित की गई थी। किसी भी नवचयनित मंडी सचिव को अपने गृह जिले की मंडी चुनने की अनुमति नहीं दी गई। इसके अलावा उम्मीदवारों को उपलब्ध रिक्त मंडियों में से अपनी पसंद के अनुसार चयन करने की स्वतंत्रता दी गई। परिषद का मानना है कि इस प्रतिबंध से स्थानीय स्तर पर संभावित हितों के टकराव को कम करने में मदद मिलेगी और अधिकारियों की तैनाती अधिक निष्पक्ष तरीके से हो सकेगी।

     

    इस ऑनलाइन काउंसलिंग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि पूरी प्रक्रिया मेरिट आधारित रखी गई। उम्मीदवारों को उनकी रैंक के अनुसार अवसर मिलने से मनमाने आवंटन और पक्षपात की आशंका कम हुई। डिजिटल प्रणाली के इस्तेमाल से प्रक्रिया का संचालन भी व्यवस्थित तरीके से किया गया। सभी 119 चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी पसंद के अनुसार मंडियों का चयन पूरा किया।

     

    गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में मंडी सचिवों की नियुक्ति राज्य सरकार की रोजगार प्रक्रिया के तहत की गई है। इससे पहले 25 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग के 3,446 नवचयनित प्राविधिक सहायकों और मंडी परिषद के 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। इन नियुक्तियों का उद्देश्य कृषि मंडियों के प्रशासनिक कामकाज को मजबूत करना और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

     

    मंडी सचिवों की जिम्मेदारी केवल मंडी का प्रशासन संभालने तक सीमित नहीं होती। उन्हें किसानों की समस्याओं का समाधान, मंडी परिसर में सफाई, पेयजल, प्रकाश और पार्किंग जैसी सुविधाओं की निगरानी तथा कृषि उपज के विपणन से जुड़े कार्यों को व्यवस्थित करना होता है। नई नियुक्तियों से प्रदेश की मंडियों में प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।

     

    मंडी परिषद की यह पहल सरकारी नियुक्तियों के बाद तैनाती प्रक्रिया में तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यदि भविष्य में भी इसी तरह मेरिट और पसंद के आधार पर डिजिटल आवंटन किया जाता है, तो अन्य विभागों में पदस्थापन की प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है। अब नवचयनित मंडी सचिवों से उम्मीद की जा रही है कि वे अपनी नई जिम्मेदारियों को निभाते हुए किसानों और व्यापारियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।

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