बिहार में घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाने को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा बिहार सरकार की ओर से भी अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। पात्र उपभोक्ताओं को केंद्र और राज्य की सहायता मिलाकर 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर अधिकतम 98 हजार रुपये तक की सहायता मिल सकती है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 22 सितंबर को पटना स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर सिस्टम लगाने वाले 25 हजार लाभार्थियों को राज्य सरकार की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी गई। इसके साथ ही राज्य में सौर ऊर्जा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए नौ ‘सोलर रथ’ को रवाना किया गया।

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर 30 हजार रुपये, 2 किलोवाट पर 60 हजार रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले सिस्टम पर अधिकतम 78 हजार रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध है। इसके ऊपर बिहार सरकार ने भी अतिरिक्त सहायता का प्रावधान किया है।

बिहार सरकार की सहायता 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 10 हजार रुपये, 2 किलोवाट के लिए 20 हजार रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के सिस्टम के लिए अधिकतम 20 हजार रुपये है। इस हिसाब से 1 किलोवाट पर कुल सहायता 40 हजार रुपये, 2 किलोवाट पर 80 हजार रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक पर अधिकतम 98 हजार रुपये तक पहुंच सकती है।

राज्य सरकार के अनुसार इस योजना का उद्देश्य घरों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना और बिजली की जरूरत के लिए पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम करना है। रूफटॉप सोलर सिस्टम से घरों में उत्पादित बिजली का इस्तेमाल घरेलू जरूरतों के लिए किया जा सकता है और योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता भी मिलती है।

बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा को केवल शहरी घरों तक सीमित रखने के बजाय ग्रामीण इलाकों में भी पहुंचाने की योजना बनाई है। इसके लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों में सोलर मार्ट स्थापित करने की योजना बताई गई है। इन केंद्रों के माध्यम से लोगों को सोलर सिस्टम, उसकी स्थापना, सरकारी सहायता और संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

इस अभियान में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की भी भूमिका तय की जा रही है। JEEViKA से जुड़ी महिलाओं को सौर ऊर्जा से संबंधित जानकारी और प्रशिक्षण देने की योजना है, ताकि वे ग्रामीण परिवारों तक रूफटॉप सोलर से जुड़ी जानकारी पहुंचाने में मदद कर सकें। बिजली वितरण कंपनियों और JEEViKA के बीच इस संबंध में समझौता भी किया गया है।

राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नौ सोलर रथ भी रवाना किए हैं। ये मोबाइल वाहन अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को रूफटॉप सोलर सिस्टम के फायदे, आवेदन प्रक्रिया और सरकारी सहायता के बारे में जानकारी देंगे। इसका उद्देश्य उन परिवारों तक भी योजना की जानकारी पहुंचाना है जो अभी तक रूफटॉप सोलर को लेकर पूरी जानकारी नहीं रखते हैं।

योजना के साथ वित्तीय सहायता और बैंक ऋण की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सोलर वेंडरों और बैंकों के 22 स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉल पर सोलर सिस्टम की कीमत, स्थापना प्रक्रिया, उपलब्ध वित्तीय सहायता और ऋण से संबंधित जानकारी दी जा रही है। ये स्टॉल 23 और 24 सितंबर को भी लोगों के लिए उपलब्ध हैं।

केंद्र की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत भी रूफटॉप सोलर को आसान बनाने के लिए कम ब्याज वाले ऋण और अन्य वित्तीय विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्र सरकार के अनुसार जुलाई 2026 तक देशभर में इस योजना के तहत 39.72 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके थे और करीब 48.02 लाख परिवार इससे लाभान्वित हुए थे।

बिहार सरकार ने आने वाले वर्षों में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का लक्ष्य भी रखा है। बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, ग्रिड और स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य में अगले पांच वर्षों में 20,000 मेगावाट की ट्रांसमिशन क्षमता के लक्ष्य की भी जानकारी दी गई है।

बिहार में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने की इस नई पहल से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सौर ऊर्जा लगाने की शुरुआती लागत को कम करने का प्रयास किया गया है। हालांकि वास्तविक लाभ सिस्टम की क्षमता, पात्रता, स्थापना लागत और योजना के नियमों पर निर्भर करेगा। पात्र उपभोक्ताओं को आवेदन करने से पहले केंद्र और बिहार सरकार की संबंधित योजना की मौजूदा शर्तों की जांच करनी होगी।