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कन्हैया कुमार का PM मोदी पर हमला, SIR विवाद के बीच बोले- ‘ये अराजकता आपका फैलाया हुआ रायता है’

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। कन्हैया कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए SIR और विरोध प्रदर्शनों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। दिल्ली में INDIA गठबंधन के नेता और सांसद लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं।

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    कन्हैया कुमार बोले- ‘ये अराजकता आपका फैलाया हुआ रायता है’

    कन्हैया कुमार ने अपने एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा कि देश में मौजूदा स्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘देशभक्तों’ को अब इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

    कांग्रेस नेता ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री पर ‘धोखाधड़ी और चोरी’ जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। ये आरोप कन्हैया कुमार के राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं।

    जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर भी उठाए सवाल

    एक अन्य पोस्ट में कन्हैया कुमार ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने से रोके जाने को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि जब जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह है, तो विद्यार्थियों, युवाओं, सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं, आम नागरिकों और विपक्षी नेताओं को वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है।

    उन्होंने दावा किया कि गांधी जयंती से लगातार लोग वहां प्रदर्शन के लिए पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। कन्हैया ने विरोध के अधिकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए लोगों से अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की अपील की।

    CEC के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन तेज

    ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन 8 अक्टूबर को भी जारी रहा। दिल्ली में INDIA गठबंधन के सांसदों ने प्रदर्शन की रणनीति आगे बढ़ाई और जंतर-मंतर समेत केंद्रीय दिल्ली के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली पुलिस ने राजघाट पर भीड़ जुटने को रोकने के लिए BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किए।

    विपक्ष SIR में कथित अनियमितताओं और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांग रहा है। दूसरी ओर, चुनाव आयोग और सरकार इन राजनीतिक आरोपों के बीच अपनी प्रक्रिया और व्यवस्था का बचाव कर रहे हैं।

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