बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को लेकर जो सपने देखे थे, उन्हें पूरा करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नीतीश कुमार के सहयोग से राज्य में विकास की योजनाओं को गति दी जा रही है।

केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने नदियों से गाद निकालने, छठ और दिवाली पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाने, नए औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने और निवेश बढ़ाने से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी।

नदियों से गाद निकालने की योजना, बाढ़ से राहत की उम्मीद

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में गाद प्रबंधन को लेकर नीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लंबे समय से नदियों में जमा गाद की समस्या उठाते रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार के संबंधित विभाग के साथ इस दिशा में समझौता किया गया है।

योजना के तहत नदियों से गाद निकालने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री का दावा है कि इससे बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार नीतीश कुमार की ओर से शुरू किए गए विकास कार्यों और उनकी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है।

छठ-दिवाली पर बिहार के लिए बढ़ेंगी स्पेशल ट्रेनें

त्योहारी सीजन में दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने रेलवे से अतिरिक्त ट्रेनों की मांग की है। सम्राट चौधरी ने बताया कि उन्होंने रेल मंत्री से मुलाकात कर छठ और दिवाली के दौरान बिहार के लिए ज्यादा ट्रेनें चलाने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, पिछले साल त्योहारों के दौरान 10 हजार से अधिक जोड़ी ट्रेनें चलाई गई थीं। इस बार इससे भी ज्यादा ट्रेनें चलाने की मांग रखी गई है, ताकि दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार के लोग आसानी से अपने घर पहुंच सकें और परिवार के साथ छठ महापर्व मना सकें।

गया के बाद मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रस्ताव

बिहार में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव केंद्र के सामने रखा गया है।

सम्राट चौधरी ने उम्मीद जताई कि इन प्रस्तावों को जल्द मंजूरी मिल सकती है। उन्होंने बताया कि राज्य में उद्योगों के लिए करीब 13 हजार एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक एक हजार से अधिक उद्योगों को जमीन आवंटित की जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य निवेशकों को बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

पटना में डेटा सेंटर परियोजना का काम शुरू

मुख्यमंत्री ने बिहार में तकनीकी निवेश को लेकर पटना में शुरू हुई डेटा सेंटर परियोजना का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में सरकार बनने के बाद इस परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध कराने की पहल की गई थी। परियोजना का उद्घाटन होने के बाद अब इसका काम शुरू हो चुका है।

सरकार का कहना है कि डेटा सेंटर जैसी परियोजनाओं से राज्य में तकनीकी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक विकास के नए अवसर तैयार होंगे।

भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर मांगी पर्यावरण मंजूरी

औद्योगिक कॉरिडोर और पर्यटन से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बिहार की प्रस्तावित औद्योगिक और पर्यटन परियोजनाओं के लिए जल्द पर्यावरणीय मंजूरी देने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन की व्यवस्था को मजबूत करने और संगठित अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में काम किया था। मौजूदा सरकार उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है।

घोषणाओं को जमीन पर उतारना होगी सरकार की चुनौती

सम्राट चौधरी ने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार को विकसित राज्य बनाने का प्रयास जारी है। नदियों से गाद हटाने, रेलवे सुविधाएं बढ़ाने, औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने और तकनीकी निवेश को प्रोत्साहित करने जैसी योजनाएं सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक लाभ बिहार के लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रस्तावों को समय पर मंजूरी दिलाना और उन्हें जमीन पर उतारना सरकार के सामने अहम चुनौती होगी।