बिहार में आर्थिक अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आर्थिक अपराध इकाई (EOU) के विस्तार और उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कुल 143 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में 4 नवंबर 2026 को आधिकारिक आदेश जारी किया। नए पदों में पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG), पुलिस अधीक्षक (SP), पुलिस उपाधीक्षक (DSP), पुलिस निरीक्षक और सिपाही स्तर तक के पद शामिल हैं। सरकार के इस फैसले से EOU के क्षेत्रीय कार्यालयों को मजबूत करने और आर्थिक अपराधों की जांच में तेजी लाने की उम्मीद है।

दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक अपराधों का स्वरूप काफी बदल गया है। साइबर ठगी, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, सरकारी धन का दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति और विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच पहले की तुलना में अधिक जटिल हो गई है। ऐसे मामलों में केवल सामान्य पुलिस जांच पर्याप्त नहीं होती, बल्कि वित्तीय दस्तावेजों, बैंक खातों, डिजिटल लेन-देन और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण भी करना पड़ता है। इसी आवश्यकता को देखते हुए बिहार सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई के मौजूदा ढांचे में विस्तार करने का निर्णय लिया है।

सरकार की ओर से स्वीकृत 143 नए पदों में वरिष्ठ अधिकारियों के पद भी शामिल हैं। इनमें पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG) का एक पद और पुलिस अधीक्षक (SP) का एक पद बनाया जाएगा। इसके अलावा पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के 12 पद और पुलिस निरीक्षक के 33 पद स्वीकृत किए गए हैं। इन अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ने से क्षेत्रीय कार्यालयों में जांच और प्रशासनिक निगरानी की व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।

पुलिस बल के निचले और तकनीकी स्तर पर भी नए पदों का सृजन किया गया है। इनमें सहायक अवर निरीक्षक (ASI) के 24 पद, आशु सहायक अवर निरीक्षक के 12 पद और हवलदार के 12 पद शामिल हैं। इसके साथ ही 24 चालक सिपाही और 24 सिपाही (कंप्यूटर ऑपरेटर) के पद भी बनाए जाएंगे। इस तरह अलग-अलग श्रेणियों में कुल 143 पदों को मंजूरी मिली है।

नए पदों के वेतनमान भी निर्धारित किए गए हैं। DIG के लिए पे लेवल 13A, SP के लिए लेवल 10 और DSP के लिए लेवल 9 तय किया गया है। पुलिस निरीक्षकों को पे लेवल 7 के तहत रखा जाएगा। वहीं, ASI और आशु सहायक अवर निरीक्षक के लिए लेवल 5, हवलदार के लिए लेवल 4 तथा चालक सिपाही और कंप्यूटर ऑपरेटर सिपाही के लिए लेवल 3 निर्धारित किया गया है।

गृह विभाग के आदेश के अनुसार, इन पदों के सृजन से राज्य सरकार पर हर साल 12 करोड़ 14 लाख 53 हजार 160 रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इस खर्च का भुगतान पुलिस विभाग के निर्धारित बजट से किया जाएगा। इसके अलावा EOU के क्षेत्रीय कार्यालयों के रखरखाव और मेस संचालन जैसे कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग के आधार पर कर्मचारियों की व्यवस्था करने की अनुमति भी दी गई है। इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई के प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

आर्थिक अपराध इकाई का गठन वर्ष 2011 में बिहार पुलिस की एक विशेष इकाई के रूप में किया गया था। इसका मुख्य कार्य आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की जांच और कार्रवाई करना है। समय के साथ वित्तीय अपराधों के तरीकों में बदलाव आया है। अब कई मामलों में अपराधी डिजिटल माध्यमों और जटिल वित्तीय नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों के लिए तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों और अनुभवी अधिकारियों की जरूरत बढ़ गई है।

सरकार के इस फैसले से EOU के क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी और जांच से जुड़े कामों का बेहतर बंटवारा हो सकेगा। हालांकि, पदों के सृजन की मंजूरी का अर्थ यह नहीं है कि इन सभी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियुक्ति और तैनाती से संबंधित जानकारी के लिए गृह विभाग या संबंधित भर्ती एजेंसी की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा।

बिहार सरकार का यह कदम आर्थिक अपराधों के खिलाफ जांच व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब यह देखना होगा कि नए पदों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती कब तक होती है और इससे राज्य में आर्थिक अपराधों की जांच तथा कार्रवाई की गति में कितना सुधार आता है।