महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोकुल मिल्क कोऑपरेटिव को लेकर विवाद अब सड़कों पर पहुंच गया है। सोमवार, 9 नवंबर को हजारों की संख्या में डेयरी किसान अपने मवेशियों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय तक मार्च करने पहुंचे। इस प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है।

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि सरकार एक सहकारी संस्था के चुनाव में हारने के बाद भी उस पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दूसरों को अराजकतावादी बताते हैं, लेकिन जनता के फैसले को स्वीकार नहीं करना और सत्ता के जरिए जनादेश बदलने की कोशिश करना भी सवालों के घेरे में है।

दीपके ने गोकुल मिल्क कोऑपरेटिव के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे कोल्हापुर के किसानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्था को कथित तौर पर असंवैधानिक तरीके से कब्जे में लेने की कोशिशों के खिलाफ स्थानीय लोगों का सड़क पर उतरना महत्वपूर्ण है।

गोकुल डेयरी चुनाव के नतीजों को लेकर क्या है विवाद?

अभिजीत दीपके ने अपने एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में पूरे विवाद की वजह बताते हुए तीन प्रमुख दावे किए हैं। उनके मुताबिक, गोकुल डेयरी के चुनाव में सतेज पाटिल के समर्थित गुट ने 13 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को 12 सीटों पर जीत मिली थी।

दीपके का आरोप है कि चुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, जिसके तहत मतदान का अधिकार रखने वाले चार अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। उनका दावा है कि इन अतिरिक्त सदस्यों के वोट से बीजेपी समर्थित गुट को बहुमत मिल सकता है और चुनावी नतीजों के बावजूद संस्था पर उसका नियंत्रण स्थापित हो सकता है।

हालांकि, अध्यादेश के प्रावधानों और उसके संभावित राजनीतिक प्रभाव को लेकर सरकार का पक्ष भी सामने आना महत्वपूर्ण होगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का भी किया जिक्र

इस विवाद को लेकर अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने टिप्पणी की कि जब एक डेयरी सहकारी संस्था के चुनावी जनादेश को बदलने की कोशिश की जा सकती है, तो राज्य विधानसभा चुनावों में भी चुनावी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते हैं।

उनकी यह टिप्पणी महाराष्ट्र की चुनावी व्यवस्था और मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका को लेकर राजनीतिक बहस से जुड़ी है।

फिलहाल, कोल्हापुर में गोकुल डेयरी विवाद को लेकर किसानों का प्रदर्शन और राजनीतिक बयानबाजी जारी है। अब नजर इस बात पर है कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देती है और विवादित अध्यादेश को लेकर आगे क्या फैसला लिया जाता है।