बाबरी मस्जिद विध्वंस को याद कर सोनिया गांधी के भावुक होने वाले बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राईन ने कांग्रेस नेता पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सोनिया गांधी को बाबरी मस्जिद विध्वंस का इतना दुख है, तो 32 साल तक उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? वसीम राईन ने कांग्रेस पर मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने और चुनावी फायदे के लिए भावनात्मक बयान देने का आरोप लगाया।

वसीम राईन ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में बाबरी मस्जिद का ताला खुलने से लेकर वहां मूर्तियां रखे जाने तक की घटनाएं हुईं। उनके मुताबिक, कांग्रेस के दौर में देश के अलग-अलग हिस्सों में हुए सांप्रदायिक दंगों का खामियाजा मुस्लिम समुदाय को भुगतना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि अब जब कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक कमजोर हो रहा है, तब पार्टी को एक बार फिर मुसलमानों की याद आने लगी है। उन्होंने कहा कि पसमांदा समाज अब कांग्रेस के कथित राजनीतिक छलावे में आने वाला नहीं है।

पसमांदा मुसलमानों की बदहाली के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार

वसीम राईन ने पसमांदा मुस्लिम समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय की पिछड़ी स्थिति सामने आने के बावजूद कांग्रेस सरकार ने पसमांदा समाज के उत्थान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 341 और 1950 के राष्ट्रपति आदेश का हवाला दिया। उनका कहना था कि धर्म के आधार पर अनुसूचित जाति के आरक्षण से मुस्लिम समुदाय की कई जातियां वंचित हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू धोबी को अनुसूचित जाति का लाभ मिल सकता है, लेकिन मुस्लिम धोबी को यह सुविधा नहीं मिलती। उन्होंने सवाल उठाया कि इस कथित भेदभाव के कारण शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अवसर गंवाने वाले लोगों के लिए सोनिया गांधी ने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई?

मोदी सरकार की तारीफ, पसमांदा समाज को लेकर किया बड़ा दावा

कांग्रेस पर हमले के बीच वसीम राईन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने पसमांदा समाज का नाम लेकर उसके विकास और राजनीतिक भागीदारी की बात की। उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में पसमांदा समुदाय का उल्लेख किया था और इसके बाद भी कई मौकों पर उनके उत्थान की बात दोहराई।

वसीम राईन ने दावा किया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पसमांदा मुसलमानों को भी मिल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं का उदाहरण दिया। उनका कहना था कि सरकारी योजनाओं का लाभ धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि पात्रता के आधार पर दिया जा रहा है।

अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना, 2027 चुनाव को लेकर दी चेतावनी

वसीम राईन ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। 12 नवंबर को अखिलेश यादव के परिवार के साथ अयोध्या जाने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि सपा ने लंबे समय तक पसमांदा मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी को नजरअंदाज किया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की राजनीति मुस्लिम और यादव वोटों के इर्द-गिर्द घूमती रही, लेकिन पसमांदा समुदाय को टिकट, संगठन और राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अवसरों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पसमांदा मुसलमान अब किसी पार्टी के बंधुआ वोटर नहीं हैं।

वसीम राईन ने दावा किया कि मुस्लिम आबादी में पसमांदा समाज की हिस्सेदारी करीब 85 प्रतिशत है। उन्होंने साफ कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाज उसी राजनीतिक दल का समर्थन करेगा, जो उसे सम्मान, टिकट और सत्ता में भागीदारी देगा।

राम मंदिर पर अदालत के फैसले का सम्मान करने की अपील

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद भी कुछ लोगों द्वारा उस स्थान को मस्जिद मानने से जुड़े सवाल पर वसीम राईन ने कहा कि मंदिर का निर्माण न्यायालय के फैसले के आधार पर हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के नागरिक होने के नाते संविधान और न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और देश की संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में रहकर अपनी बात रखने में विश्वास करते हैं।

कुल मिलाकर, सोनिया गांधी के बाबरी मस्जिद से जुड़े बयान ने एक बार फिर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और पसमांदा मुस्लिम राजनीति को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। वसीम राईन के बयानों से साफ है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पसमांदा समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी का मुद्दा सियासी बहस का अहम हिस्सा बन सकता है।