दिल्ली के लाल किला परिसर के पास हुए कार विस्फोट की पहली बरसी से पहले देशभर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। 10 नवंबर 2025 को हुई इस घटना के एक साल पूरे होने के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों, प्रमुख प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक, बीते एक साल में आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान 300 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जबकि विदेशों में छिपे 73 वांछित भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है।

सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि लाल किला विस्फोट के बाद आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच समन्वय मजबूत किया गया है। अब केवल हमलों को रोकने पर ही नहीं, बल्कि आतंकवादी संगठनों को आर्थिक मदद, हथियार और स्थानीय सहयोग उपलब्ध कराने वाले पूरे नेटवर्क को खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है।

पहली बरसी से पहले सुरक्षा व्यवस्था सख्त

लाल किला विस्फोट की पहली बरसी को देखते हुए केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, पिछले एक साल में आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कई राज्यों में संयुक्त अभियान चलाए गए।

जांच एजेंसियों ने इस दौरान 100 से अधिक प्राथमिकी दर्ज कीं और 300 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों का दावा है कि इन कार्रवाइयों में कई कट्टरपंथी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि कुछ नेटवर्क स्थानीय सहयोगियों और सीमापार से संचालित संपर्कों की मदद से अपनी गतिविधियां चला रहे थे।

‘प्रहार’ नीति के तहत मजबूत हुआ आतंकवाद-रोधी तंत्र

लाल किला विस्फोट के बाद केंद्र सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साझा रणनीति की जरूरत महसूस की। इसी दिशा में 23 फरवरी 2026 को ‘प्रहार : राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति’ पेश की गई।

इस नीति का उद्देश्य आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की रणनीति अपनाना और केंद्र तथा राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। सितंबर 2026 में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक में भी इस नीति को जमीन पर लागू करने पर जोर दिया गया।

ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क पर देशव्यापी कार्रवाई

अधिकारियों के मुताबिक, आतंकवाद-रोधी रणनीति के तहत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI समर्थित बताए जा रहे शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ भी कई राज्यों में अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED), पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्टरी के लोगो वाले हथगोले और अवैध हथियार बरामद किए जाने की जानकारी दी गई है।

सुरक्षा एजेंसियों ने इस नेटवर्क से जुड़े लोगों और उनके स्थानीय संपर्कों की जांच तेज की। इसके बाद 26 सितंबर 2026 को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क को औपचारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित किया गया।

अधिकारियों का कहना है कि विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की बिक्री पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। अमोनियम नाइट्रेट जैसी सामग्री की बिक्री और आपूर्ति से जुड़े प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है।

जैश और लश्कर के नेटवर्क पर भी कार्रवाई

सुरक्षा एजेंसियों ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित संगठनों के समर्थन तंत्र को कमजोर करने के लिए भी अभियान चलाए हैं। इन संगठनों को स्थानीय स्तर पर मदद पहुंचाने वाले लोगों और उनके संपर्कों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

इसके अलावा बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जैसे खालिस्तान समर्थक संगठनों के नेटवर्क पर भी शिकंजा कसा गया है। अधिकारियों के मुताबिक, इन अभियानों में हथियारों की तस्करी और सीमापार संपर्कों से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं।

बांग्लादेश से जुड़े कट्टरपंथी नेटवर्क पर भी शिकंजा

सुरक्षा एजेंसियों ने बांग्लादेश से जुड़े आतंकवादी खतरों को लेकर भी निगरानी बढ़ाई है। इस क्रम में असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु और केरल में जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) की विचारधारा से प्रेरित बताए गए 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

वहीं, सितंबर 2026 में भगोड़ों से जुड़े मामलों और प्रत्यर्पण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक विशेष पोर्टल शुरू किया गया। इसका उद्देश्य केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान बेहतर करना है।

एक साल में 73 भगोड़ों की भारत वापसी

अधिकारियों के अनुसार, पिछले एक साल में कूटनीतिक प्रयासों और दूसरे देशों की सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से 73 वांछित भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। सरकार का जोर विदेशों में छिपे उन लोगों को वापस लाने पर है, जिन पर आपराधिक या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं।

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए केवल संदिग्धों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है। उनके आर्थिक स्रोतों, हथियारों की आपूर्ति और स्थानीय मददगारों की पहचान करना भी जरूरी है।

श्रीनगर में जैश के पोस्टरों से शुरू हुई थी डॉक्टर मॉड्यूल की जांच

लाल किला विस्फोट से जुड़े कथित सफेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल की जांच की शुरुआत श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाए जाने की घटना से हुई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक, पिछले साल 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी रात श्रीनगर के बाहरी इलाकों में कई पोस्टर लगाए गए थे। इनमें पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले की धमकी दी गई थी।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज खंगाले। इसके आधार पर आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद शोपियां निवासी मौलवी इरफान अहमद का नाम सामने आया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उसने युवकों को जैश से जुड़े पोस्टर उपलब्ध कराए थे और उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा की ओर प्रेरित करने में भूमिका निभाई थी।

अल फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंची जांच, दो डॉक्टर गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर जांच का दायरा हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। यहां से दक्षिण कश्मीर के पुलवामा निवासी डॉ. मुजम्मिल अहमद गनई उर्फ मुसैब और लखनऊ निवासी डॉ. शाहीन सईद को गिरफ्तार किया गया।

जांच एजेंसियों के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल हो सकने वाली सामग्री बरामद की गई। इनमें करीब 2,900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, पोटैशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल होने की जानकारी सामने आई थी।

जांच में डॉक्टरों और स्थानीय स्तर पर सक्रिय लोगों के बीच कथित संपर्कों की भी पड़ताल की गई। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी थीं कि अलग-अलग राज्यों में फैले इस नेटवर्क के सदस्य किस तरह एक-दूसरे के संपर्क में थे और उनकी क्या भूमिका थी।

उमर उन नबी को बताया गया मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य

जांच अधिकारियों के अनुसार, पुलवामा निवासी 28 वर्षीय डॉक्टर उमर उन नबी इस कथित मॉड्यूल का प्रमुख सक्रिय सदस्य था। एजेंसियों का दावा है कि यह नेटवर्क कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था।

अधिकारियों के मुताबिक, उमर उन नबी दिल्ली में वाहन के जरिए IED विस्फोट करने की योजना बना रहा था। जांच में आशंका जताई गई कि उसका निशाना भीड़भाड़ वाला इलाका या धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान हो सकता था। हालांकि, इन सभी पहलुओं को जांच एजेंसियों के दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

तुर्किये यात्रा के बाद कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप

जांच से जुड़े अधिकारियों ने पूछताछ के आधार पर दावा किया कि वर्ष 2021 में डॉ. मुजम्मिल अहमद गनई के साथ तुर्किये की यात्रा के बाद उमर उन नबी के व्यवहार में बदलाव आया था। सूत्रों के मुताबिक, इस यात्रा के दौरान दोनों की मुलाकात जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कथित सहयोगियों से हुई थी।

अधिकारियों का आरोप है कि इसके बाद उमर उन नबी और डॉ. मुजम्मिल गनई ने खुले बाजार से अमोनियम नाइट्रेट, पोटैशियम नाइट्रेट और सल्फर जैसी रासायनिक सामग्री जुटानी शुरू की। जांच एजेंसियों के मुताबिक, इनमें से बड़ी मात्रा अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास जमा की गई थी।

जांच तेज होने के बीच हुआ लाल किले के पास विस्फोट

जांच अधिकारियों का दावा है कि लगातार गिरफ्तारियों और तलाशी अभियानों के कारण कथित मॉड्यूल पर दबाव बढ़ गया था। इसी दौरान उमर उन नबी को भी सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई की जानकारी मिली थी। अधिकारियों के अनुसार, इसी घटनाक्रम के बीच लाल किले के बाहर वाहन में विस्फोट हुआ।

इस धमाके में एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई थी। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने न केवल इस मामले की जांच तेज की, बल्कि ऐसे नेटवर्क पर भी निगरानी बढ़ाई, जिनमें स्थानीय सहयोगियों के साथ उच्च शिक्षित और पेशेवर पृष्ठभूमि वाले लोग कथित तौर पर शामिल थे।

फिलहाल लाल किला विस्फोट की पहली बरसी से पहले देशभर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। एजेंसियों की प्राथमिकता आतंकवादी नेटवर्क के पूरे ढांचे को तोड़ने, संदिग्ध गतिविधियों पर समय रहते कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की है।