जम्मू-कश्मीर के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अहम खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग कश्मीर (DSEK) ने निजी स्कूलों को जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) की निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूल अपनी ओर से अतिरिक्त किताबें तभी सुझा सकेंगे, जब इसके लिए अभिभावकों की सहमति होगी। इसके साथ ही महंगी किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

मंगलवार को श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग कश्मीर के निदेशक नसीर अहमद वानी ने कहा कि विभाग की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सभी निजी स्कूल निर्धारित पाठ्यक्रम और JKBOSE की किताबों का पालन करें। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को अतिरिक्त पुस्तकें खरीदने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन स्कूल अपनी तरफ से उन्हें अनिवार्य नहीं कर सकते। इसके लिए माता-पिता की सहमति जरूरी होगी।

महंगी किताबों की शिकायत पर CEO करेंगे जांच

निजी स्कूलों की ओर से महंगी पाठ्यपुस्तकें खरीदने का दबाव बनाए जाने से जुड़ी शिकायतों पर भी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। नसीर अहमद वानी ने बताया कि ऐसी शिकायत मिलने पर संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी (CEO) को जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। यदि जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित स्कूल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ कम करना और स्कूलों में निर्धारित शैक्षणिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और आधुनिक लैब पर जोर

निजी स्कूलों के लिए जारी निर्देशों के साथ ही DSEK निदेशक ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट बोर्ड, ICT लैब, एस्ट्रोफिजिक्स लैब और अटल टिंकरिंग लैब (ATL) जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि जिन सरकारी स्कूलों में अभी तक ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। इसके बाद इस योजना का विस्तार अन्य विद्यालयों तक किया जाएगा।

कश्मीर के स्कूलों में सुविधाओं का होगा विस्तार

नसीर अहमद वानी के मुताबिक, शिक्षा विभाग का प्रयास है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी आधुनिक तकनीक और बेहतर शैक्षणिक संसाधनों के साथ पढ़ाई का अवसर मिले। इसके लिए पूरे कश्मीर में शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम जारी रहेगा।

कुल मिलाकर, DSEK के नए निर्देशों से निजी स्कूलों में किताबों की खरीद को लेकर अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, महंगी पुस्तकों से संबंधित शिकायतों पर जांच और कार्रवाई की व्यवस्था से स्कूलों की जवाबदेही भी तय होगी।