प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर को प्रस्तावित बिहार दौरे से पहले राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। प्रधानमंत्री वैशाली पहुंचने वाले हैं, जहां से बिहार को कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, दौरे से पहले ही विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। आरजेडी और एआईएमआईएम ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि जेडीयू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए केंद्र सरकार के योगदान का जिक्र किया है।

सबसे पहले आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने प्रधानमंत्री के बिहार दौरों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पिछले 13 वर्षों में कई बार बिहार आ चुके हैं, लेकिन राज्य को इन दौरों से वास्तव में क्या मिला, यह बड़ा सवाल है। भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, बड़े-बड़े वादे करते हैं और फिर चले जाते हैं। उनके मुताबिक, घोषणाओं का लाभ जमीन पर नजर नहीं आता, जबकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च का बोझ बिहार सरकार को उठाना पड़ता है।

भाई वीरेंद्र ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार को विकास के नाम पर सिर्फ घाटा और वादे मिले हैं। उन्होंने सवाल किया कि बार-बार विशेष पैकेज और योजनाओं की घोषणा के बावजूद राज्य को अपेक्षित फायदा क्यों नहीं मिल पाया।

वहीं, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने प्रधानमंत्री के बिहार आगमन का स्वागत किया, लेकिन साथ ही उनसे राज्य के विकास को लेकर जवाब भी मांगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का बिहार आना अच्छी बात है, लेकिन जनता को यह भी पता चलना चाहिए कि इस बार वह राज्य के लिए क्या लेकर आ रहे हैं और अब तक बिहार को क्या दिया गया है।

अख्तरुल ईमान ने खास तौर पर सीमांचल की बदहाल विकास स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सीमांचल बिहार के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में शामिल है, जहां शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं और विकास से जुड़ी कई समस्याएं अब भी मौजूद हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस इलाके पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उनका कहना है कि सरकार सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, लेकिन सीमांचल के लोगों की समस्याओं का समाधान भी प्राथमिकता होनी चाहिए।

एआईएमआईएम विधायक ने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की पुरानी मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद प्रधानमंत्री के सामने यह प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब तक इस पर फैसला नहीं हुआ है। अख्तरुल ईमान ने सवाल किया कि आखिर पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग कब पूरी होगी?

दूसरी तरफ, एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया है। पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आए हैं, राज्य को केंद्र सरकार की ओर से सहायता और विकास योजनाओं का लाभ मिला है। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले दो दशकों से चल रही सरकार का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य के बीच लगातार सहयोग बना हुआ है और आगे भी बिहार को केंद्र का समर्थन मिलता रहेगा।

तेजस्वी यादव के उस बयान पर भी श्याम रजक ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुल का निर्माण बिहार सरकार कर रही है और उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। इस पर जेडीयू नेता ने कहा कि पुल निर्माण का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को जाता है। उन्होंने माना कि परियोजनाओं में दूसरे लोगों का सहयोग हो सकता है, लेकिन इसके पीछे राज्य सरकार की भूमिका अहम है।

फिलहाल, 21 नवंबर को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैशाली दौरे से पहले बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष जहां सीमांचल के विकास, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा और केंद्र की घोषणाओं पर सवाल उठा रहा है, वहीं एनडीए इन आरोपों का जवाब दे रहा है। अब सबकी नजर प्रधानमंत्री के दौरे पर टिकी है कि वैशाली से बिहार के लिए किन नई परियोजनाओं की घोषणा होती है और राज्य की लंबित मांगों पर क्या रुख सामने आता है।