उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक नई पहल शुरू की है। राज्य में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) अभियान के दौरान अब डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान करने वालों को इनाम दिया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों की पहचान करना और पात्र नागरिकों को मतदान के अधिकार से वंचित होने से बचाना है। गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को सामने आई जानकारी के अनुसार, निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLO), राजनीतिक दलों और आम नागरिकों को इस अभियान में शामिल करने की योजना बनाई है।

निर्वाचन आयोग की ओर से सभी जिलों में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत ऐसे मतदाताओं की पहचान की जाएगी, जिनका नाम एक ही विधानसभा क्षेत्र या अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में दो अथवा उससे अधिक बार दर्ज है। ऐसे मामलों की जानकारी जुटाने के लिए जिलाधिकारियों की निगरानी में प्रतिस्पर्धात्मक अभियान चलाया जाएगा। आयोग का मानना है कि आम नागरिकों और राजनीतिक दलों की भागीदारी से मतदाता सूची में मौजूद गड़बड़ियों को अधिक प्रभावी तरीके से दूर किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक विवाद भी जारी है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान राज्य में लगभग 2.04 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए थे। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जो दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गए थे या जिनकी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसी प्रक्रिया के दौरान लगभग 26.21 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान भी हुई थी। इसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची की पारदर्शिता और नामों के हटाए जाने को लेकर सवाल उठाए थे।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले भी मतदाता सूची में कई स्थानों पर एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज होने का आरोप लगाया था। उन्होंने ऐसे मामलों को सार्वजनिक रूप से उठाते हुए चुनाव आयोग से सूची को अधिक पारदर्शी बनाने की मांग की थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर चिंता व्यक्त की थी। ऐसे राजनीतिक आरोपों के बीच निर्वाचन आयोग का यह नया अभियान महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस बीच उत्तर प्रदेश में विधानसभा मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने पहले 12 नवंबर को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित करने का कार्यक्रम निर्धारित किया था, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 17 नवंबर कर दिया गया। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में सुधार के लिए दावे तथा आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक स्वीकार की जाएंगी। प्राप्त आवेदन और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।

निर्वाचन आयोग ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी और परिवार के सदस्यों की मतदाता सूची में दर्ज जानकारी की जांच करें। जिन योग्य नागरिकों का नाम सूची में नहीं है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले मतदाता सूची में दर्ज रहे लेकिन वर्तमान सूची में नाम नहीं मिलने वाले नागरिक फॉर्म-6 के माध्यम से पुनः नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल पहले से मतदाता होने के आधार पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की शुद्धता राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो गई है। निर्वाचन आयोग की नई पहल से डुप्लीकेट प्रविष्टियों की पहचान और पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इस अभियान की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जिलों में सत्यापन कितना प्रभावी ढंग से किया जाता है और नागरिकों की शिकायतों का समाधान कितनी पारदर्शिता के साथ होता है।