बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना को मंजूरी देते हुए इसके लिए 126 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। इस योजना का उद्देश्य बिहार की बेटियों को पीएचडी और शोध कार्य के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि आर्थिक परेशानियों के कारण उनकी उच्च शिक्षा प्रभावित न हो। योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक चार वर्षों के लिए लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 10 नवंबर 2026 को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। सरकार का मानना है कि उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए केवल विश्वविद्यालयों में दाखिले के अवसर उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शोध के दौरान आने वाले आर्थिक खर्चों में भी सहायता देना जरूरी है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना को मंजूरी दी गई है।

इस योजना के तहत पात्र छात्राओं को पीएचडी की पढ़ाई और शोध कार्य के लिए प्रतिमाह 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान बताया गया है। यह सहायता अधिकतम चार वर्षों तक दी जाएगी। इस तरह पात्र छात्रा को चार साल की अवधि में कुल 4.80 लाख रुपये तक की फेलोशिप मिल सकती है। हालांकि, वास्तविक लाभ योजना की अंतिम नियमावली, पात्रता और शोध की प्रगति से जुड़ी शर्तों के अनुसार निर्धारित होगा।

योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बिहार में महिला शोधार्थियों की संख्या बढ़ाना है। कई बार छात्राएं स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद आर्थिक परिस्थितियों के कारण आगे शोध नहीं कर पाती हैं। पीएचडी के दौरान विश्वविद्यालय की फीस, किताबें, शोध सामग्री, यात्रा और अन्य शैक्षणिक खर्चों के कारण परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। ऐसे में हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता छात्राओं को अपनी पढ़ाई और शोध पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है।

बिहार सरकार इस योजना के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों में शोध के माहौल को भी मजबूत करना चाहती है। महिला शोधार्थियों को आर्थिक प्रोत्साहन मिलने से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य और अन्य विषयों में शोध करने वाली छात्राओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला नामांकन और शोध गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। सरकार की यह पहल महिला सशक्तीकरण को शिक्षा और ज्ञान आधारित विकास से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

योजना को लेकर छात्राओं के बीच पात्रता और आवेदन प्रक्रिया को लेकर भी उत्सुकता है। 12 नवंबर को प्रकाशित कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इसका लाभ नए शैक्षणिक सत्र में पीएचडी में दाखिला लेने वाली पात्र छात्राओं को देने की तैयारी है। पहले से पीएचडी कर रही छात्राओं तथा जेआरएफ या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही छात्राओं को इससे बाहर रखने की बात भी सामने आई है। हालांकि, इन शर्तों की अंतिम पुष्टि विस्तृत सरकारी दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही होगी।

फिलहाल योजना के लिए आवेदन शुरू होने की तारीख, ऑनलाइन पोर्टल, जरूरी दस्तावेज, चयन प्रक्रिया और विश्वविद्यालयों से संबंधित विस्तृत नियम सार्वजनिक होने बाकी हैं। संबंधित विभाग की ओर से नियमावली तैयार किए जाने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि छात्राएं किस माध्यम से आवेदन कर सकेंगी और चयन के लिए कौन-कौन से मानदंड लागू होंगे। इसलिए इच्छुक छात्राओं को आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना चाहिए और बिना सरकारी पुष्टि के किसी अनधिकृत वेबसाइट पर आवेदन या भुगतान नहीं करना चाहिए।

इसी मंत्रिमंडल बैठक में बिहार सरकार ने छात्राओं के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण योजना बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना को भी मंजूरी दी। इसके लिए 88.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और चार वर्षों में अधिकतम 2,100 छात्राओं को इससे लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों योजनाओं को मिलाकर सरकार ने महिला शिक्षा, शोध और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए 214.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना बिहार की छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसर खोल सकती है। इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पात्र छात्राओं तक सहायता कितनी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पहुंचती है। यदि योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो इससे राज्य में महिला शोधार्थियों को आर्थिक संबल मिलेगा और उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी भागीदारी मजबूत हो सकती है।