उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं होने का दावा किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार, 13 नवंबर को उन पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री चुनावी लाभ लेने और समाज में डर फैलाने के उद्देश्य से इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री को इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गायब होने की जानकारी आखिर कहां से मिली।

लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि उन्हें 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब होने की जानकारी कैसे मिली। उन्होंने निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि यदि यह आंकड़ा सही है, तो इसकी जानकारी सभी राजनीतिक दलों को समान रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और निर्वाचन आयोग के बीच जानकारी साझा करने को लेकर पारदर्शिता की कमी है।

अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले लगातार घुसपैठियों और मतदाता सूची में गड़बड़ी के मुद्दे उठाते रहे हैं। अब जब मतदाता सूची के पुनरीक्षण का मामला सामने आया है, तो वह हिंदू मतदाताओं के नाम कटने की बात कर रहे हैं। उनके अनुसार, यह बयान राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा के दावे को मान लिया जाए, तो प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा सीट पर औसतन लगभग 31 हजार मतदाताओं के नाम कम होने का अर्थ निकलता है। इस स्थिति में भाजपा को चुनावी नुकसान की आशंका हो सकती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में SIR के बाद 1.27 करोड़ हिंदू मतदाता विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इनमें लगभग 66 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में मौजूद हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा मतदाता सूची में नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि करीब 55 लाख हिंदू मतदाता सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन विधानसभा मतदाता सूची में उनके नाम नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने लगभग 4.5 लाख युवा मतदाताओं के नाम भी सूची में नहीं होने का दावा किया था।

योगी आदित्यनाथ ने इन कथित विसंगतियों को लेकर निर्वाचन आयोग के सामने अपनी शिकायत रखने की बात कही थी। भाजपा की ओर से मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम शामिल कराने के लिए प्रयास किए जाने का भी दावा किया गया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर SIR के मुद्दे को लेकर गलत प्रचार करने का आरोप लगाया था और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से इस प्रक्रिया को वापस लेने की मांग करने की चुनौती दी थी।

अखिलेश यादव ने इसके जवाब में मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई सुझाव दिए। उन्होंने मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने, कागज और प्लास्टिक के बजाय मजबूत धातु के कार्ड जारी करने तथा मतदान के दौरान फिंगरप्रिंट या आंखों की बायोमेट्रिक पहचान लागू करने की मांग की। उनका कहना है कि इससे फर्जी मतदान और मतदाता पहचान में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने में मदद मिल सकती है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

इस बीच उत्तर प्रदेश में SIR के बाद मतदाता सूची में बड़े बदलाव सामने आए हैं। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पुनरीक्षण प्रक्रिया से पहले प्रदेश में लगभग 15.44 करोड़ मतदाता थे, जबकि संशोधित सूची में यह संख्या करीब 13.39 करोड़ रह गई। हालांकि, मतदाता सूची से नाम हटने के कारणों में मृत मतदाता, स्थानांतरित हो चुके लोग, डुप्लीकेट नाम और अन्य पात्रता संबंधी स्थितियां शामिल हो सकती हैं। इसलिए किसी विशेष समुदाय के सभी अनुपस्थित मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाए जाने का निष्कर्ष केवल इन आंकड़ों से नहीं निकाला जा सकता।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने पहले कहा था कि मतदाता सूची से जुड़े सवालों और SIR की प्रक्रिया पर 17 नवंबर को ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ऐसे में आगामी दिनों में निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया इस राजनीतिक विवाद को और स्पष्ट कर सकती है। फिलहाल 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम नहीं होने का दावा और उस पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति का प्रमुख मुद्दा बन गया है।