बिहार के दरभंगा जिले में अलीनगर से भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर के परिवार से जुड़े जमीन विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। ग्रामीणों की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने तारडीह प्रखंड के पोखरभिंडा गांव में कार्रवाई करते हुए सरकारी रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटवा दिया। गुरुवार को अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन की मापी कराई। शुरुआती जांच में सरकारी रास्ते पर निर्माण और अतिक्रमण पाए जाने के बाद वहां बनाए गए डिवाइडर तथा सड़क पर बिछाई गई ईंटों को हटाने का निर्देश दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद गांव में लंबे समय से चल रहे विवाद को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।

यह विवाद विधायक मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर से जुड़ा हुआ है। गांव के कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि सरकारी सड़क, निजी जमीन, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। ग्रामीणों ने इस संबंध में तारडीह के अंचलाधिकारी को आवेदन देकर जांच और कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत में सरकारी रास्ते के अलावा ग्राम देवता तिवारी बाबा स्थान, राधाकृष्ण मंदिर, सामूहिक श्राद्धस्थल और नाले की जमीन से संबंधित आरोप भी लगाए गए थे।

शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने गुरुवार को विवादित स्थल का निरीक्षण किया। सदर डीसीएलआर अजय कुमार और प्रभारी अंचलाधिकारी आलोक कुमार अधिकारियों की टीम के साथ पोखरभिंडा पहुंचे। शिकायतकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में जमीन की मापी कराई गई। शुरुआती सीमांकन में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद वहां बनाए गए पक्के निर्माण, डिवाइडर और सड़क पर बिछाई गई फ्लाई ऐश ईंटों को हटाने का आदेश दिया गया। प्रशासन के निर्देश के बाद मजदूरों ने मौके पर निर्माण हटाने का काम शुरू कर दिया।

डीसीएलआर अजय कुमार के अनुसार, शुरुआती जांच में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण पाया गया था, जिसे हटवाने की कार्रवाई की गई है। हालांकि, निजी जमीन से जुड़े विवादों पर तत्काल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। अधिकारियों ने संबंधित शिकायतकर्ताओं से जमीन के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। प्रशासन का कहना है कि निजी जमीन के स्वामित्व और कब्जे से जुड़े मामलों में दस्तावेजों की जांच तथा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मामले में शिकायतकर्ता गगन कुमार मिश्र ने अपनी जमीन से संबंधित विवाद उठाया है। उनका दावा है कि उनकी करीब तीन डिसमिल और 14 धुर जमीन पर कब्जा कर बाउंड्री और गेट का निर्माण कराया गया। वहीं, एक अन्य शिकायतकर्ता रामउदार मिश्र ने लगभग 15 धुर जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया है। इन शिकायतों के संबंध में अधिकारियों ने दोनों पक्षों को जमीन के कागजात के साथ निर्धारित सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। रामदाय देवी ने भी अपनी जमीन के किनारे मिट्टी कटाई से नुकसान होने की आशंका जताई है।

धार्मिक और सार्वजनिक उपयोग की जमीन को लेकर भी ग्रामीणों ने शिकायतें की हैं। तिवारी बाबा स्थान की जमीन से संबंधित मामला प्रशासन के सामने आया, लेकिन अधिकारियों के अनुसार संबंधित स्थल मधुबनी जिले के क्षेत्राधिकार में आता है। इसलिए शिकायतकर्ताओं को मधुबनी जिला प्रशासन के समक्ष आवेदन देने की सलाह दी गई है। राधाकृष्ण मंदिर, सामूहिक श्राद्धस्थल और नाले की जमीन से जुड़े आरोपों की भी जांच की मांग की गई है। प्रशासन ने कहा है कि संबंधित जमीनों की स्थिति और सीमांकन स्पष्ट होने के बाद ही उचित कार्रवाई की जा सकेगी।

दूसरी ओर, भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने अपने परिवार पर लगाए गए जमीन कब्जाने के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके परिवार के बारे में गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और यदि किसी के पास शिकायत से जुड़े प्रमाण हैं तो उन्हें संबंधित अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने आरोपों को साबित करने की मांग करते हुए कहा कि बिना आधार के इस तरह की बातें फैलाना उचित नहीं है।

प्रशासन ने दोनों पक्षों से विवाद के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है। निजी जमीन से जुड़े मामलों के समाधान के लिए 14 नवंबर को जनता दरबार और आगे की परामर्श प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संबंधित लोगों को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि निजी जमीन और अन्य सार्वजनिक स्थलों से जुड़े मामलों में जांच जारी रहेगी।

सरकारी रास्ते से डिवाइडर और ईंटें हटाए जाने के बाद ग्रामीणों की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है। आने वाली सुनवाई और जमीन की विस्तृत मापी से यह स्पष्ट होगा कि निजी भूखंडों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों से जुड़े आरोपों में क्या तथ्य सामने आते हैं।