बिहार के मधुबनी जिले से सरकारी संपत्ति की नीलामी का एक असामान्य मामला सामने आया है। निजी कंपनी का करीब 4.17 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान नहीं होने के कारण अब मधुबनी समाहरणालय यानी कलेक्ट्रेट परिसर के एक हिस्से की नीलामी की तैयारी की जा रही है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने इसके लिए 26 नवंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। नीलामी के दायरे में कलेक्ट्रेट परिसर के दक्षिणी हिस्से की लगभग 10 कट्ठा जमीन और उस पर बनी दो मंजिला इमारत शामिल है। सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को राहत नहीं मिलने के बाद यह कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी है।

मधुबनी जिला एवं सत्र न्यायालय की ओर से जारी संशोधित बिक्री उद्घोषणा के अनुसार, 26 नवंबर को संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इससे पहले नीलामी के लिए 5 नवंबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 26 नवंबर कर दिया गया। अदालत के आदेश के बाद कलेक्ट्रेट परिसर सहित संबंधित स्थानों पर नीलामी की सूचना चस्पा की गई है। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि प्रस्तावित नीलामी वाली संपत्ति उसी परिसर का हिस्सा है, जहां जिले के महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यालय स्थित हैं।

इस पूरे विवाद की शुरुआत करीब चार दशक पहले हुई थी। वर्ष 1982 में बिहार सरकार ने मधुबनी के पंडौल इलाके में बंद पड़ी सहकारी सूती मिल को दोबारा शुरू करने के उद्देश्य से कोलकाता की निजी कंपनी मेसर्स राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया था। कंपनी ने मिल को चलाने के लिए लगभग 28.90 लाख रुपये की पूंजी और कच्चा माल उपलब्ध कराया था। हालांकि, मिल का संचालन सफल नहीं हो सका और वर्ष 2000 तक यह पूरी तरह बंद हो गई। इसके बाद कंपनी की ओर से निवेश की गई राशि वापस मांगने को लेकर विवाद शुरू हुआ।

लंबे समय तक भुगतान नहीं होने के बाद कंपनी ने वर्ष 2012 में राज्य सरकार और मिल प्रबंधन के खिलाफ मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू की। पटना हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त एकल मध्यस्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति घनश्याम प्रसाद ने अगस्त 2014 में अपना फैसला सुनाया। इसमें मूल बकाया 28.90 लाख रुपये के साथ मुआवजे और कानूनी खर्च सहित कुल 33.44 लाख रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया गया। आदेश में यह भी प्रावधान था कि भुगतान में देरी होने पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

मध्यस्थता के आदेश के बावजूद कंपनी को निर्धारित राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद वर्ष 2016 में कंपनी ने मधुबनी सिविल कोर्ट में बकाया वसूली के लिए निष्पादन याचिका दायर की। समय पर भुगतान नहीं होने के कारण ब्याज लगातार जुड़ता गया और जुलाई 2025 तक कुल देनदारी बढ़कर लगभग 4.17 करोड़ रुपये हो गई। अदालत ने बकाया वसूली के लिए सरकारी संपत्ति की कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया।

अगस्त 2026 में मधुबनी जिला अदालत ने कलेक्ट्रेट परिसर के दक्षिणी हिस्से की लगभग 10 कट्ठा जमीन और उस पर स्थित दो मंजिला भवन को कुर्क कर नीलाम करने का आदेश जारी किया। बिहार सरकार ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल कर नीलामी की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, नवंबर में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने सरकार की याचिका खारिज कर दी और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मधुबनी जिला एवं सत्र न्यायालय ने नीलामी की नई तारीख 26 नवंबर निर्धारित कर दी। वहीं, सरकारी पक्ष की ओर से नीलामी रोकने के लिए दूसरे कानूनी विकल्पों पर विचार किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। सरकारी वकील के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा और पुनर्विचार याचिका सहित उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, नीलामी रोकने के लिए कोई प्रभावी न्यायिक आदेश आने तक अदालत की निर्धारित प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

इस मामले ने बिहार सरकार के वित्तीय दायित्वों और सरकारी विभागों के बीच समन्वय को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विवाद उद्योग विभाग से संबंधित है और भुगतान की जिम्मेदारी उसी विभाग से जुड़ी है। दूसरी ओर, उद्योग विभाग को वित्त विभाग की मंजूरी लेकर बकाया राशि चुकाने या अदालत से उचित राहत प्राप्त करने की जरूरत होगी।

मधुबनी कलेक्ट्रेट परिसर की संपत्ति की नीलामी के मामले में सबकी नजरें 26 नवंबर पर टिकी हैं। यदि निर्धारित समय से पहले बकाया भुगतान नहीं होता या अदालत से रोक का आदेश नहीं मिलता, तो करीब 10 कट्ठा जमीन और दो मंजिला सरकारी इमारत की सार्वजनिक बोली लगने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।