Last updated: November 16th, 2026 at 03:41 pm

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 के दौरान हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में अदालत ने 20 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। यह मामला दंगों के दौरान पुलिसकर्मियों और स्थानीय निवासियों पर कथित हमले, पथराव, लूटपाट और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। कड़कड़डूमा कोर्ट के इस आदेश के बाद मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने 14 नवंबर 2026 को मामले की सुनवाई करते हुए 20 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।
यह मामला उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास, खजूरी चौक और श्रीराम कॉलोनी में 25 फरवरी 2020 को हुई हिंसक घटनाओं से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अलग-अलग समय पर भीड़ ने पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों को निशाना बनाया था। इस दौरान पथराव, मारपीट, लूटपाट और घरों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थीं।
मामले में सामने आए आरोपों के अनुसार, दोपहर करीब दो बजे खजूरी चौक पर तैनात पुलिसकर्मी अमित पर श्रीराम कॉलोनी की ओर से किसी वस्तु से हमला किया गया था। इस घटना में उनके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। अभियोजन पक्ष ने पुलिसकर्मी अमित और भूपेंद्र के बयान के साथ-साथ मेडिकल रिपोर्ट को भी अदालत के सामने रखा।
इसी दौरान स्थानीय निवासी दिलीप शर्मा और वीरेंद्र कुमार के साथ भी कथित तौर पर मारपीट और लूटपाट की गई थी। आरोप है कि भीड़ ने उन्हें पकड़कर पीटा और उनके पास मौजूद नकदी छीन ली। इसके अलावा शाम के समय खजूरी खास इलाके में संदीप कुमार के मकान पर पथराव किए जाने का मामला भी सामने आया था।
शिकायत के अनुसार, लगभग 100 से 150 लोगों की भीड़ खजूरी पुश्ता के पास एकत्र हुई थी और उसने संदीप कुमार के घर पर पत्थर फेंके थे। इससे मकान को काफी नुकसान पहुंचा था। उसी दिन रात करीब साढ़े आठ बजे दीपक नाम के एक अन्य व्यक्ति को भी खजूरी चौक के पास कथित तौर पर पकड़कर पीटा गया और उससे लूटपाट की गई।
अदालत ने आरोप तय करने के आदेश में सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत का भी उल्लेख किया। न्यायाधीश के अनुसार, यदि किसी गैरकानूनी जमावड़े का साझा उद्देश्य हिंसा करना और लोगों तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था, तो उस जमावड़े के सदस्यों पर संबंधित अपराधों की सामूहिक जिम्मेदारी लागू हो सकती है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने प्रथम दृष्टया आरोपियों की घटनास्थल पर मौजूदगी के संबंध में पर्याप्त सामग्री पेश की है।
आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने आरोप तय करने का विरोध किया था। बचाव पक्ष का कहना था कि जांच में अनियमितताएं हुईं और कई गवाहों के बयानों में घटनाओं का समय तथा व्यक्तिगत भूमिका स्पष्ट नहीं की गई। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को इस चरण पर आरोप तय करने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं माना।
आरोपियों के खिलाफ दंगा करने, सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए गंभीर चोट पहुंचाने, सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने, मारपीट, लूटपाट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराओं में मुकदमा चलाया जाएगा। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। इस दिन आरोपियों की भौतिक उपस्थिति में औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस हिंसा से जुड़े अलग-अलग मामलों में अदालतों में कानूनी प्रक्रिया जारी है। मौजूदा मामले में भी आरोप तय होने के बाद अब गवाहों के बयान, साक्ष्यों की जांच और अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं के जरिए मुकदमा आगे बढ़ेगा।
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