Last updated: November 18th, 2026 at 09:20 am

बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने विकास और जनसुविधाओं को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। बुधवार, 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल प्रशासन, सड़क निर्माण और सौर ऊर्जा से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों से राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ आधारभूत संरचना और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
दरभंगा में खुलेगा सिर और गर्दन के कैंसर का अस्पताल
कैबिनेट ने दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में सिर एवं गर्दन के कैंसर के इलाज के लिए विशेष अस्पताल के संचालन को मंजूरी दी है। इसका संचालन होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर की ओर से किया जाएगा। इस सुविधा के शुरू होने से दरभंगा और आसपास के जिलों के मरीजों को इलाज के लिए दूसरे बड़े शहरों का रुख करने की जरूरत कम होगी।
आईटी विभाग में 124 स्थायी पदों का सृजन
डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने के लिए सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को भी हरी झंडी दी गई है। इससे सरकारी डिजिटल सेवाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही विभागीय कामकाज में तेजी आने की संभावना है।
305 करोड़ की लागत से बनेगा IIT रिसर्च पार्क
बिहार में शोध और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पटना में आईआईटी रिसर्च पार्क के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। 305 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (CUBE), IIT मद्रास को मुख्य परामर्शी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से रिसर्च, स्टार्टअप और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे की तैयारी तेज, DPR के लिए 66.58 करोड़ मंजूर
बिहार में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर करने की दिशा में बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। सरकार ने इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने और विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं लेने के लिए 66.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे बक्सर से शुरू होकर अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के निकट से गुजरते हुए भागलपुर तक पहुंचेगा। आगे इसे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जोड़ने की योजना है। इसके बनने से राज्य के कई इलाकों के बीच आवागमन आसान होने के साथ व्यापार, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है।
पंचायत भवनों पर लगेंगे सोलर पैनल
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता वाले ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पंचायती राज विभाग के निर्मित और निर्माणाधीन भवनों पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए 482.82 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति केंद्रों और जल मीनारों पर 5 किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए 48.09 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। इन योजनाओं से बिजली पर निर्भरता घटाने और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा, प्रशासनिक प्रस्तावों को भी मंजूरी
कैबिनेट ने सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही स्थानीय निकायों और छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमंडल के समक्ष रखने की स्वीकृति दी गई है। कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन फैसलों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सड़क और तकनीकी ढांचे के विकास, ग्रामीण सुविधाओं तथा प्रशासनिक सुधार पर विशेष जोर दिया गया है।
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