Last updated: November 18th, 2026 at 09:31 am

बिहार विधान परिषद के निर्दलीय सदस्य वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को बड़ी राहत मिली है। भाजपा नेताओं के साथ नजदीकी और पार्टी कार्यालय में तस्वीर सामने आने के बाद दोनों की सदस्यता रद्द करने की मांग उठी थी। हालांकि, विधान परिषद सचिवालय ने इस संबंध में दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कार्यकारी सभापति के आदेश के बाद सचिवालय ने आधिकारिक पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी है। इस फैसले के बाद फिलहाल दोनों विधान पार्षदों की सदस्यता बरकरार रहेगी।
भाजपा कार्यालय में तस्वीर सामने आने के बाद शुरू हुआ था विवाद
दरअसल, वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज ने विधान परिषद चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी। कुछ समय बाद दोनों की भाजपा नेताओं के साथ संपर्क और भाजपा कार्यालय में मौजूदगी की तस्वीरें सामने आईं। इसके बाद बिहार की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो गई।
राष्ट्रीय जनता दल और जन सुराज की ओर से दोनों विधान पार्षदों के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी। इस सिलसिले में याचिकाएं भी दाखिल की गईं। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि दोनों निर्दलीय सदस्यों की भाजपा के साथ बढ़ती नजदीकी दल-बदल कानून के दायरे में आ सकती है।
RJD और जन सुराज ने उठाई थी सदस्यता खत्म करने की मांग
तस्वीर सामने आने के बाद राजद नेताओं ने विधान परिषद सभापति से मुलाकात कर दोनों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। वहीं, जन सुराज की ओर से भी इस मामले में याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि निर्दलीय निर्वाचित होने के बावजूद दोनों सदस्यों की राजनीतिक गतिविधियां दल-बदल से जुड़े प्रावधानों के तहत जांच का विषय हैं। इसी आधार पर उनकी विधान परिषद सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी।
प्रारंभिक जांच के बाद सभी याचिकाएं खारिज
मामले में विधान परिषद सचिवालय ने दाखिल याचिकाओं की शुरुआती स्तर पर जांच की। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जांच के दौरान याचिकाओं में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और जरूरी शर्तों से जुड़ी कमियां पाई गईं। इसके बाद सभी याचिकाओं को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया गया। कार्यकारी सभापति के आदेश के बाद सचिवालय ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया है।
दोनों निर्दलीय MLC को मिली राहत
विधान परिषद सचिवालय के इस फैसले से वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को फिलहाल राहत मिल गई है। दोनों की सदस्यता समाप्त करने की मांग पर दाखिल याचिकाएं खारिज होने के बाद उनकी विधान परिषद में सदस्यता बनी रहेगी। वहीं, इस फैसले से राजद और जन सुराज की ओर से की गई कार्रवाई की मांग को झटका लगा है। बिहार की राजनीति में अब इस मामले को लेकर आगे क्या रुख सामने आता है, इस पर नजर रहेगी।
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