Last updated: November 20th, 2026 at 04:21 pm

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को 100 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर उतारी गईं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट स्थित अंतरराज्यीय बस अड्डे (ISBT) से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के हापुड़ के बीच अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा की भी शुरुआत की गई। सरकार का कहना है कि इस पहल से यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने के साथ-साथ प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।
कार्यक्रम में दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। नई बसों के बेड़े में 50 बसें नौ मीटर लंबाई की और 50 बसें 12 मीटर लंबाई की हैं। इन बसों को दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में शामिल करने से शहर के अलग-अलग इलाकों में यात्रियों की आवाजाही को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इन 100 बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली में कुल सार्वजनिक बसों की संख्या बढ़कर लगभग 7,088 हो गई है। इनमें 5,338 इलेक्ट्रिक बसें और 1,750 सीएनजी बसें शामिल हैं। इस आंकड़े के साथ दिल्ली देश में सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस बेड़े वाले शहरों में अपनी स्थिति और मजबूत कर रही है। सरकार का जोर आने वाले समय में सार्वजनिक परिवहन को अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बसों पर आधारित बनाने पर है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रदूषण को लेकर चिंता के बीच सरकार लगातार सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि नई बसों से यात्रियों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी और पर्यावरण को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करने की अपील की।
इस मौके पर दिल्ली-हापुड़ अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत भी महत्वपूर्ण रही। इससे दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त परिवहन विकल्प मिलेगा। नौकरी, कारोबार, शिक्षा और अन्य कामों के लिए दोनों शहरों के बीच आने-जाने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिल सकता है। परिवहन मंत्री ने बताया कि सरकार दिल्ली और आसपास के शहरों के बीच स्वच्छ बस कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम कर रही है। दिल्ली से हापुड़ के अलावा करनाल और पानीपत जैसे शहरों के लिए भी बस सेवाओं को विस्तार देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सरकार लगभग 15 हजार करोड़ रुपये के बजट वाली ईवी नीति के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत अलग-अलग श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी और पुराने वाहनों को अधिकृत केंद्रों पर स्क्रैप कराने के लिए प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है।
सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक परिवहन को अधिक स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता घटाने और शहरी प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस पहल की वास्तविक सफलता बसों की नियमित उपलब्धता, समय पर संचालन, पर्याप्त चार्जिंग सुविधाओं और यात्रियों को बेहतर सेवा मिलने पर निर्भर करेगी।
दिल्ली में 100 नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत और दिल्ली-हापुड़ सेवा का शुभारंभ सार्वजनिक परिवहन के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में सरकार की योजनाओं और नए बस मार्गों के संचालन से राजधानी तथा एनसीआर के यात्रियों को कितनी अतिरिक्त सुविधा मिलती है, इस पर सबकी नजर रहेगी।
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