Last updated: November 21st, 2026 at 03:50 pm

बिहार सरकार ने सरकारी विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोहों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को नए सिरे से निर्देश जारी किए हैं। राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक अधिकारी स्वयं विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास नहीं करेंगे और न ही योजनाओं के शिलापट्ट पर अपने नाम अंकित कराएंगे। सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय सांसद, विधायक, विधान पार्षद और अन्य संबंधित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कार्यक्रमों में उनके लिए सम्मानजनक बैठने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।
मुख्य सचिव ने 18 नवंबर 2026 को इस संबंध में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, विभागीय सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया। इसमें राज्य सरकार की ओर से पहले जारी किए गए 2013 और 2021 के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सरकार के संज्ञान में ऐसे मामले आए थे, जिनमें स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी सांसदों और विधायकों की मौजूदगी के बावजूद खुद विकास योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास कर रहे थे। मुख्य सचिव ने ऐसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक परंपराओं और निर्धारित प्रोटोकॉल के विपरीत बताया है।
निर्देश के अनुसार, किसी विकास योजना का उद्घाटन या शिलान्यास कराने की आवश्यकता होने पर संबंधित क्षेत्र के मंत्री, सांसद, स्थानीय विधायक, विधान पार्षद या अन्य निर्धारित निर्वाचित प्रतिनिधि को अवसर दिया जाना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों के नाम शिलापट्ट पर अंकित करने की व्यवस्था भी नहीं होगी। सरकार का मानना है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को सार्वजनिक कार्यक्रमों में उचित महत्व मिलना चाहिए। यदि अधिकारी स्वयं उद्घाटन करते हैं और निर्वाचित प्रतिनिधियों को नजरअंदाज किया जाता है, तो इससे जनता के बीच उनके सम्मान और भूमिका को लेकर गलत संदेश जाता है।
यह निर्देश ऐसे समय आया है जब खगड़िया जिले में एक कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद सामने आया था। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद राजेश वर्मा ने जिले के 138वें वार्षिक श्री गौशाला मेले के कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई थी। आरोप था कि कार्यक्रम की प्रारंभिक अतिथि सूची में जिले के चार एनडीए विधायकों को शामिल नहीं किया गया था, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों को प्रमुख अतिथि बनाया गया था।
इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद 16 नवंबर को खगड़िया के अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय की ओर से कार्यक्रम के आयोजकों को व्यवस्था में बदलाव करने का निर्देश दिया गया। संशोधित आमंत्रण पत्र में सांसद राजेश वर्मा को मुख्य अतिथि बनाया गया और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। इसके बाद सांसद ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हस्तक्षेप के लिए उनका आभार जताया। इस घटनाक्रम ने सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका को लेकर बहस तेज कर दी।
मुख्य सचिव के पत्र में 26 दिसंबर 2013 को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से जारी निर्देश का भी उल्लेख किया गया है। उस निर्देश में स्पष्ट किया गया था कि कोई प्रशासनिक अधिकारी स्वयं विकास योजना का उद्घाटन या शिलान्यास नहीं करेगा। इसके बाद 25 अगस्त 2021 को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में भी स्थानीय सांसदों और विधायकों को सरकारी कार्यक्रमों में आमंत्रित करने तथा उनके लिए उचित बैठने की व्यवस्था करने की बात कही गई थी।
नए निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिलों में विभिन्न बोर्ड, समितियों, संस्थाओं और ट्रस्टों के पदेन अध्यक्ष या सचिव होने के कारण अधिकारियों को कई कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभानी पड़ सकती है। हालांकि, ऐसी स्थिति में भी स्थानीय सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रमों में आमंत्रित करने का प्रयास करना होगा। मुख्य सचिव ने सभी विभागों और जिला प्रशासन को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
बिहार सरकार के इस कदम को प्रशासनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाते हैं, जबकि जनप्रतिनिधि जनता की ओर से चुने जाते हैं। ऐसे में सरकार ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास जैसे सार्वजनिक अवसरों पर निर्धारित लोकतांत्रिक प्रोटोकॉल का सम्मान किया जाना चाहिए। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य के सभी जिलों में इन निर्देशों का कितना प्रभावी ढंग से पालन होता है।
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