सासाराम, 08 सितम्बर : जिला पदाधिकारी रोहतास की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला अभियोजन पदाधिकारी, लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजकों के साथ बैठक हुई। बैठक में विभिन्न न्यायालयों में लंबित अभियोजन, स्पीडी ट्रायल एवं न्यायिक वादों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान लोक अभियोजक, रोहतास ने बताया कि अगस्त माह में न्यायालयों में लंबित मामलों में सजा हुई है तथा कई पुराने मामले खुले हैं जिनमें केस डायरी उपलब्ध नहीं है। इस पर डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी अपर लोक अभियोजक जिन मामलों में फैसला हो चुका है, उनकी आदेश प्रति प्रभारी लोक अभियोजक को उपलब्ध कराएं। साथ ही जिन मामलों में केस डायरी नहीं है, उनकी सूची तैयार कर पुलिस अधीक्षक को भेजी जाए। वहीं रिहाई अथवा बरी हुए मामलों की सूक्ष्म समीक्षा कर अपील योग्य मामलों में अपील दायर करने का निर्देश दिया गया।

पोस्टमार्टम और जख्म प्रतिवेदन पर नाराज़गी

समीक्षा में पाया गया कि अगस्त माह में सिविल सर्जन कार्यालय से कुल 87 पोस्टमार्टम प्रतिवेदन तैयार किए गए। इनमें से केवल 22 थानों को प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि 32 थानों ने अब तक प्राप्त नहीं किया है। 21 डॉक्टरों के पास प्रतिवेदन लंबित है और 12 रात्रि प्रहरी के आदेश भी अप्राप्त हैं। इस पर डीएम ने सिविल सर्जन को सभी शेष प्रतिवेदन संबंधित थानों को शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

इसी प्रकार जख्म प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि अब तक 22 थानों को प्रतिवेदन हस्तगत कराया जा चुका है। शेष 30 प्रतिवेदन थानों को उपलब्ध कराने का आदेश सिविल सर्जन को दिया गया।

सांसद-विधायकों से जुड़े कांडों की भी हुई समीक्षा

बैठक में वर्तमान एवं पूर्व सांसद/विधायकों के विरुद्ध लंबित कांडों की भी समीक्षा की गई। अगस्त माह में ऐसे कुल 06 मामले लंबित पाए गए। इनमें से 03 मामलों में अभियुक्तों की उपस्थिति लंबित है, जबकि 03 मामलों में साक्ष्य-गवाही लंबित है। डीएम ने जिला अभियोजन पदाधिकारी को साक्षियों की सूची तैयार कर पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि गवाही प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

पॉक्सो एक्ट के मामलों पर विशेष निर्देश

विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह और जनक राज किशोरी (पॉक्सो एक्ट) द्वारा निष्पादित मामलों की समीक्षा में पाया गया कि अगस्त माह में 01 मामले में सजा हुई है, जिसमें 02 अभियुक्तों को दंडित किया गया, जबकि 14 मामलों में कुल 25 अभियुक्तों को रिहाई मिली है। इस पर डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए लंबित मामलों की पहचान कर लोक अभियोजक को अवगत कराने का निर्देश दिया। साथ ही पॉक्सो एक्ट में रिहा हुए अपील योग्य मामलों का प्रस्ताव शीघ्र देने को कहा। वहीं एसपी को निर्देश दिया गया कि जिन मामलों में गवाह उपस्थित नहीं हो रहे हैं, उनकी सूची तैयार कर प्रति उपलब्ध कराएं।

बैठक में जिला पदाधिकारी ने साफ कहा कि अभियोजन कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी पदाधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु गंभीरता से काम करना होगा।