बैठक की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को राज्य की वर्तमान स्थिति और चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी देकर की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रों में विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त मदद और सहयोग की जरूरत है। इसके अलावा, राज्य में कानून-व्यवस्था और पुलिस भर्ती से जुड़ी समस्याओं पर भी बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ युवा पात्रता होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया के नियमों और आयु सीमा के कारण इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर समझदारी दिखाते हुए सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र मिलकर युवाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया जाए ताकि योग्य और योग्यतम उम्मीदवार इसका लाभ ले सकें।

बैठक में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्कूलों और अस्पतालों की हालत को और बेहतर बनाने की जरूरत है। उन्होंने डिजिटल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर ध्यान देने की बात कही। प्रधानमंत्री ने इस पर सहमति जताई और कहा कि केंद्र की योजनाओं और फंडिंग का लाभ राज्य के लोगों तक जल्दी पहुंचे।

राज्य के बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, पुल और विकास परियोजनाओं पर भी बैठक में बात हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में कई निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन कुछ परियोजनाओं के लिए केंद्र से अतिरिक्त मदद की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर ध्यान देने का भरोसा दिया और कहा कि इन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

बैठक में दोनों नेताओं ने यह भी बात की कि राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय से जनता को ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने आगे भी नियमित बैठक करने और सहयोग बनाए रखने पर सहमति जताई। इससे यह साफ है कि आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश में कई नई योजनाएं और सुधार लागू किए जाएंगे।

इस बैठक को उत्तर प्रदेश के विकास और रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह कदम न केवल राज्य के प्रशासनिक सुधारों में मदद करेगा, बल्कि युवाओं और आम लोगों को भी लाभ पहुंचाएगा। बैठक से यह संदेश भी गया कि केंद्र और राज्य मिलकर लोगों के लिए तेजी से काम कर रहे हैं।

इस प्रकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक उत्तर प्रदेश के विकास, रोजगार और नागरिक कल्याण के लिए एक अहम कदम है। इससे राज्य में बेहतर योजनाओं, सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को लागू करने में मदद मिलेगी।