बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भारत के विभाजन से जुड़े मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया है। झारखंड के गोड्डा से सांसद दुबे ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के साथ-साथ नोआखाली, सिलहट और चटगांव बंदरगाह को भी भारत में वापस शामिल करने की मांग की है। उनका कहना है कि चटगांव बंदरगाह भारत के हाथ से निकलने के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास प्रभावित हुआ है।

मीडिया से बातचीत में निशिकांत दुबे ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत को विभाजन के दौरान गंवाए गए क्षेत्रों को वापस हासिल करने की दिशा में सोचना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन इलाकों को लेकर सही फैसले नहीं लिए थे। दुबे के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है।

नेहरू पर मुस्लिम लीग को प्राथमिकता देने का आरोप

बीजेपी सांसद ने जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री बनने की जल्दबाजी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि भारत की आजादी से पहले ही 2 सितंबर 1946 को नेहरू अंतरिम सरकार के प्रमुख बन गए थे। दुबे के मुताबिक, इसके बाद मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन शुरू किया और देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा।

उन्होंने 1946 के नोआखाली दंगों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वहां हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि उस समय नेहरू ने प्रभावित इलाके का दौरा करने के बजाय मुस्लिम लीग को सरकार में शामिल करने पर ज्यादा ध्यान दिया। हालांकि, उनके द्वारा दिए गए ऐतिहासिक दावों और आंकड़ों को स्वतंत्र ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अलग से परखना जरूरी है।

नोआखाली, सिलहट और चटगांव को लेकर क्या कहा?

निशिकांत दुबे ने दावा किया कि नोआखाली, सिलहट और चटगांव का संबंध तत्कालीन त्रिपुरा रियासत यानी टिपरा राज्य से था। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के तत्कालीन महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य ने इन क्षेत्रों को लेकर नेहरू की नीतियों पर सवाल उठाए थे। दुबे के अनुसार, महाराजा इन इलाकों के भविष्य पर फैसला लेने के अधिकार को लेकर अपनी आपत्ति जता रहे थे।

उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल की भूमिका का भी जिक्र किया। दुबे ने कहा कि पटेल ने सेना भेजकर त्रिपुरा के भारत में विलय का रास्ता तैयार किया। इसके बाद अक्टूबर 1948 में महारानी कंचन प्रभा देवी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और त्रिपुरा भारतीय संघ का हिस्सा बना।

चटगांव बंदरगाह को बताया पूर्वोत्तर के विकास में बाधा

बीजेपी सांसद ने चटगांव बंदरगाह को पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक विकास से जोड़ते हुए कहा कि इसके भारत से बाहर चले जाने के कारण क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ। उनका तर्क है कि अगर यह बंदरगाह भारत के पास होता तो पूर्वोत्तर राज्यों को व्यापार, परिवहन और खनिज संसाधनों के इस्तेमाल में काफी सुविधा मिल सकती थी।

निशिकांत दुबे ने कहा कि पूर्वोत्तर की भौगोलिक और आर्थिक चुनौतियों के पीछे चटगांव बंदरगाह का भारत के पास नहीं होना भी एक बड़ी वजह है। इसी आधार पर उन्होंने नोआखाली, सिलहट और चटगांव को वापस हासिल करने की मांग दोहराई।

बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद विभाजन के इतिहास, नेहरू की नीतियों और पूर्वोत्तर के विकास को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। अब देखना होगा कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल निशिकांत दुबे के इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।