Bihar Politics: बिहार में उप मुख्यमंत्री पद को लेकर इन दिनों राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर यह सवाल उठने लगा कि क्या राज्य में डिप्टी सीएम का पद खत्म कर दिया गया है। दरअसल, हाल ही में जारी एक सरकारी अधिसूचना के बाद यह विवाद शुरू हुआ, जिसमें कुछ नेताओं के नाम के आगे उप मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं किया गया था।

इस मुद्दे पर अब सरकार की तरफ से सफाई सामने आई है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि बिहार में उप मुख्यमंत्री का पद पूरी तरह कायम है और इसे खत्म नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हर अधिसूचना में पदनाम लिखना जरूरी नहीं होता।

विवाद उस समय बढ़ा जब सात मई को जारी अधिसूचना में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया। इस सूची में विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव के नाम तो शामिल थे, लेकिन उनके आगे उप मुख्यमंत्री का पद नहीं लिखा गया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।

सरकार की सफाई के बावजूद विपक्ष और सोशल मीडिया यूजर्स पुराने दस्तावेजों का हवाला देकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पिछली अधिसूचनाओं में उप मुख्यमंत्री पद का स्पष्ट उल्लेख किया जाता रहा है।

वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रिंटिंग की गलती हो सकती है और विभाग इसे सुधार लेगा।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का अलग से जिक्र नहीं है, लेकिन राज्यों में राजनीतिक और प्रशासनिक संतुलन के लिए यह पद लंबे समय से इस्तेमाल होता रहा है। फिलहाल सरकार ने साफ कर दिया है कि बिहार में डिप्टी सीएम का पद खत्म नहीं हुआ है।