बिहार सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद अगले पांच वर्षों में एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने का ऐलान किया है। सरकार की योजना के अनुसार हर वर्ष लगभग 20 हजार शिक्षकों की बहाली की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को नियमित और पारदर्शी बनाने के लिए हर साल जुलाई महीने में भर्ती से जुड़ा विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस फैसले को राज्य में शिक्षा व्यवस्था और रोजगार दोनों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

बैठक में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी समेत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान शिक्षकों के तबादले और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला शिक्षकों की तैनाती यथासंभव उनके गृह पंचायत या आसपास के क्षेत्र में करने की नीति बनाई जाएगी। वहीं पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण को भी उनके गृह प्रखंड के आसपास रखने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षकों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता आएगी।

इसके अलावा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को मिलने वाली पोशाक अब जीविका समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना पर भी जोर दिया गया है। सरकार के अनुसार इससे स्कूलों तक समय पर पोशाक पहुंचाने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वावलंबन को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य से शिक्षा विभाग को कई नई योजनाओं और सुधारों पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।