झारखंड में वीआईपी सुरक्षा के लिए खरीदी गई नई बुलेटप्रूफ गाड़ियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को उपलब्ध कराए जा रहे पुराने वाहनों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपनी करीब 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ सफारी सरकार को लौटाने का फैसला किया है। इस संबंध में उन्होंने 9 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर वाहन वापस लेने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी कराने की मांग की है।

बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि उनकी सुरक्षा में लगी बुलेटप्रूफ सफारी सफर के दौरान बार-बार खराब हो जाती है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब दिसंबर 2024 में वीआईपी सुरक्षा के लिए 17 नए बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे गए थे, तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब तक पुराने और जर्जर वाहन क्यों दिए जा रहे हैं।

नई गाड़ियों की खरीद के बाद भी पुराने वाहनों पर सवाल

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बाबूलाल मरांडी ने बताया कि दिसंबर 2024 में गृह विभाग ने वीआईपी आवागमन और सुरक्षा के लिए 17 नए बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे थे। इनमें से तीन वाहन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दो राजभवन के लिए आवंटित किए गए थे। बाकी 12 वाहनों को पुलिस मुख्यालय के रिजर्व में रखा गया था, ताकि वीआईपी मूवमेंट के दौरान उनका इस्तेमाल किया जा सके।

मरांडी ने इसी खरीद का हवाला देते हुए पूछा है कि जब सरकार के पास नए बुलेटप्रूफ वाहन उपलब्ध हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में पुरानी गाड़ियां क्यों लगाई जा रही हैं। हालांकि, खरीदे गए सभी वाहनों की मौजूदा स्थिति और उनके आवंटन को लेकर गृह विभाग का विस्तृत आधिकारिक ब्योरा सार्वजनिक नहीं हुआ है।

13 साल पुरानी सफारी और चार लाख किलोमीटर चलीं जिप्सियां

बाबूलाल मरांडी के मुताबिक, उनकी सुरक्षा में इस्तेमाल हो रही बुलेटप्रूफ सफारी लगभग 13 साल पुरानी है और यात्रा के दौरान अक्सर खराब हो जाती है। उनके काफिले में सुरक्षाकर्मियों के लिए इस्तेमाल की जा रही तीन जिप्सियों की हालत भी ठीक नहीं है। दावा है कि ये गाड़ियां चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं।

मरांडी ने बताया कि उन्होंने 21 मार्च 2026 को भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वाहनों की खराब स्थिति की जानकारी दी थी। इसके बावजूद गाड़ियों को बदलने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। अब उन्होंने पुरानी सफारी सरकार को लौटाने का निर्णय लिया है। साथ ही गृह विभाग से वाहन प्राप्त करने की विधिवत प्रक्रिया पूरी कर लिखित पावती देने की मांग की है।

अर्जुन मुंडा के काफिले की गाड़ियों का भी उठाया मुद्दा

बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सुरक्षा में इस्तेमाल हो रहे वाहनों की स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, अर्जुन मुंडा के कार्यालय की ओर से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच इस संबंध में छह पत्र भेजे गए थे। मरांडी का दावा है कि 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद समस्या बनी रही।

उन्होंने 6 नवंबर 2026 की रात चौका के पास अर्जुन मुंडा के काफिले के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का भी जिक्र किया है। हालांकि, दुर्घटना की वजह क्या थी, यह तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

रघुवर दास, चंपाई सोरेन और मधु कोड़ा की गाड़ियों की जांच की मांग

मरांडी ने सिर्फ अपनी और अर्जुन मुंडा की सुरक्षा में लगे वाहनों का मामला नहीं उठाया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, चंपाई सोरेन और मधु कोड़ा की सुरक्षा में इस्तेमाल हो रही गाड़ियों की भी समीक्षा कराने की मांग की है।

उनका कहना है कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुरक्षा के लिहाज से समान मानकों के आधार पर वाहन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसके लिए उन्होंने सभी वाहनों की तकनीकी स्थिति की जांच कराने और जरूरत के मुताबिक सुरक्षित गाड़ियां मुहैया कराने की मांग की है। हालांकि, अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों को उपलब्ध कराए गए वाहनों की मौजूदा स्थिति का आधिकारिक विवरण फिलहाल सार्वजनिक नहीं है।

सात दिनों में कार्रवाई का हिसाब मांग रहे बाबूलाल मरांडी

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बाबूलाल मरांडी ने अपनी पिछली शिकायतों पर हुई कार्रवाई का पूरा ब्योरा सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में लगे वाहनों की तकनीकी जांच होनी चाहिए और यदि कहीं लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

10 नवंबर 2026 तक राज्य सरकार या गृह विभाग की ओर से मरांडी की मांगों और आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। ऐसे में अब सवाल है कि क्या झारखंड सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में लगे पुराने वाहनों को बदलने के लिए कदम उठाएगी या फिर यह मामला भी पत्राचार तक ही सीमित रह जाएगा।