झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा में कथित अनियमितता और गड़बड़ी से जुड़े मामले में आरोपी मनोज कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए रिहाई का आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने 5 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया। मनोज कुमार पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा में कथित गड़बड़ी के लिए सह-आरोपी रमेश कुमार को 10 लाख रुपये दिए थे। इसके अलावा उन्होंने अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र और OMR शीट की कार्बन कॉपी भी उसे सौंपी थी।

इकबालिया बयान के अलावा नहीं मिला स्वतंत्र साक्ष्य

जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले के साक्ष्यों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि सह-आरोपी रमेश कुमार और याचिकाकर्ता के कथित इकबालिया बयानों को छोड़कर रिकॉर्ड में ऐसा कोई दूसरा साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिससे मनोज कुमार की इस मामले में संलिप्तता साबित होती हो।

अदालत की इसी टिप्पणी को जमानत दिए जाने के महत्वपूर्ण आधारों में शामिल किया गया। हालांकि, जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है। मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी।

क्या है पूरा मामला? 10 लाख रुपये और OMR शीट से जुड़ा आरोप

मनोज कुमार के खिलाफ CID थाना कांड संख्या 16/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के साथ झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि JPSC परीक्षा में कथित अनियमितता के दौरान मनोज कुमार ने रमेश कुमार को 10 लाख रुपये दिए थे। इसके साथ ही अपने मूल शैक्षणिक दस्तावेज और OMR शीट की कार्बन कॉपी भी उपलब्ध कराई थी।

बेल ऑर्डर में दर्ज पुलिस के सामने दिए गए कथित बयान के अनुसार, रमेश कुमार ने मनोज कुमार को परीक्षा में केवल उन्हीं सवालों के जवाब देने को कहा था, जिनके उत्तर उन्हें पता थे। बाकी प्रश्नों को छोड़ने की सलाह दी गई थी।

बचाव पक्ष ने क्या दलील दी?

अदालत में मनोज कुमार की ओर से पेश वकील ने आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि उनका नाम FIR में दर्ज नहीं है। उनके खिलाफ मुख्य रूप से सह-आरोपियों के कथित इकबालिया बयान ही आधार हैं। इसके अतिरिक्त कोई स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि मनोज कुमार झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 1 जून 2017 को हुई थी। उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में पास की थीं। इसके अलावा वर्ष 2015 में सेंट जेवियर्स कॉलेज से बीए की डिग्री भी प्रथम श्रेणी में हासिल की थी।

वकील ने अदालत को बताया कि मनोज कुमार JPSC विज्ञापन संख्या 23/2016 के तहत मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए थे। इसके अलावा उन्होंने 2016, 2023 और 2024 में आयोजित JPSC प्रारंभिक परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की थीं।

बचाव पक्ष के मुताबिक, मनोज कुमार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। वह 6 अगस्त 2026 से न्यायिक हिरासत में थे। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि जमानत मिलने के बाद वह मुकदमे की सुनवाई में पूरा सहयोग करेंगे और किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे।

सरकारी वकील की गैरमौजूदगी पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। अदालत ने टिप्पणी की कि इतने महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार की ओर से कोई नियमित सरकारी वकील उपस्थित नहीं हुआ।

राज्य की तरफ से सहायक सरकारी वकील अदालत में मौजूद थे, लेकिन आदेश लिखे जाने के दौरान उन्होंने किसी दूसरे न्यायालय में जाने की अनुमति मांगी। इस स्थिति पर हाईकोर्ट ने खेद जताया और इसे राज्य सरकार तथा अभियोजन पक्ष की ओर से निराशाजनक बताया।

हालांकि, सुनवाई के दौरान सहायक सरकारी वकील ने मनोज कुमार की जमानत याचिका का विरोध किया था।

25 हजार के बेल बॉन्ड पर रिहाई, कोर्ट ने लगाईं ये शर्तें

झारखंड हाईकोर्ट ने मनोज कुमार को 25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया है। रिहाई की प्रक्रिया रांची के A.J.C.-I की संतुष्टि के अधीन रखी गई है। अदालत ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। मनोज कुमार को ट्रायल में नियमित रूप से सहयोग करना होगा।

उन्हें निचली अदालत में अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी होगी। इसके अलावा लिखित अंडरटेकिंग देनी होगी कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक वह अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे। साथ ही उन्हें किसी भी गवाह को डराने, परेशान करने या प्रभावित करने से दूर रहने का निर्देश दिया गया है।

कुल मिलाकर, JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट का यह फैसला महत्वपूर्ण है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों की स्थिति और चार्जशीट दाखिल होने समेत अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मनोज कुमार को जमानत दी है। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और ट्रायल पर सबकी नजर रहेगी।