दिल्ली के MSME और महिला उद्यमियों के लिए बड़ा ऐलान, बिना गारंटी 10 करोड़ तक लोन की सुविधा
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Last updated: August 21st, 2026 at 06:56 am
दिल्ली सरकार ने छोटे कारोबारियों और महिला उद्यमियों को आर्थिक मजबूती देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को अनुव्रत भवन में मेगा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए बताया कि RAMP योजना के तहत दिल्ली के 30 हजार से अधिक MSME कारोबारियों को प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा।
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सरकार के मुताबिक, योजना के तहत पात्र कारोबारियों और महिला उद्यमियों को बिना गारंटी या संपत्ति गिरवी रखे बैंक से 10 करोड़ रुपये तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
49.74 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुआ कार्यक्रम
मेगा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम पर करीब 49.74 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका लक्ष्य दिल्ली के 30,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आधुनिक कौशल और जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।
कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम यानी DSIIDC की ओर से किया गया। शुरुआत के मौके पर 200 से ज्यादा MSME उद्यमियों ने हिस्सा लिया।
MSME को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बता चुकी हैं CM
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने MSME सेक्टर को दिल्ली की अर्थव्यवस्था का अहम आधार बताया। सरकार का कहना है कि छोटे कारोबारियों को वित्त, तकनीक और बाजार तक बेहतर पहुंच मिलने से उनके कारोबार का विस्तार हो सकता है और रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। इसी दिशा में सरकार RAMP योजना के जरिए कारोबारियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है।
CGTMSE के साथ सरकार का समझौता
दिल्ली सरकार ने MSME और स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए CGTMSE के साथ समझौता किया है। इसके तहत पात्र कारोबारियों को बैंक ऋण लेने में क्रेडिट गारंटी संबंधी सहायता मिल सकती है। सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य कारोबारियों के लिए ऋण तक पहुंच आसान बनाना है, ताकि उन्हें लोन लेने के लिए अपनी संपत्ति को गिरवी रखने की जरूरत कम हो।
जनवरी 2027 तक 30 हजार से ज्यादा MSME को प्रशिक्षण का लक्ष्य
RAMP कार्यक्रम के तहत जनवरी 2027 तक 30,000 से अधिक MSME को आधुनिक कौशल और प्रशिक्षण से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में बाजार, वित्तीय संसाधनों और तकनीक तक कारोबारियों की पहुंच बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में दिल्ली के उद्योग मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा समेत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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