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आपदाओं में मौतों को रोकने के लिए जरूरी है बेहतर तैयारी और मजबूत व्यवस्था: प्रो. बी.के.एस. संजय

प्राकृतिक आपदाओं को रोकना भले ही संभव न हो, लेकिन बेहतर तैयारी और समय पर उठाए गए कदमों से इनमें
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प्राकृतिक आपदाओं को रोकना भले ही संभव न हो, लेकिन बेहतर तैयारी और समय पर उठाए गए कदमों से इनमें होने वाली मौतों और नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह बात एम्स गुवाहाटी के अध्यक्ष और पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रो. डॉ. बी.के.एस. संजय ने कही।

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    नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला ‘डिजास्टर मेडिसिन एंड ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी’ के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि भारत जैसे भौगोलिक विविधता वाले देश में आपदा प्रबंधन को लेकर मजबूत रणनीति बनाना बेहद जरूरी है। 16 से 18 नवंबर 2026 तक आयोजित इस कार्यशाला का आयोजन एम्स गुवाहाटी ने डॉक्टर्स फॉर यू और सेविंग लाइव्स इंटरनेशनल के सहयोग से किया है। इसमें SRIHER का भी समर्थन मिला है।

    डॉ. संजय ने कहा कि भारत के हिमालयी क्षेत्रों में भूकंप, नदी क्षेत्रों में बाढ़, तटीय इलाकों में चक्रवात और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अकाल जैसी चुनौतियां बनी रहती हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन की जानकारी केवल सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि आम लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना होगा।

    उन्होंने भूकंपरोधी इमारतों के निर्माण, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अनियोजित बसावट पर रोक और बेहतर शहरी नियोजन की जरूरत बताई। उनके मुताबिक, शहरों में पर्याप्त सड़कें, खुले स्थान और आपातकालीन निकासी के रास्ते होने चाहिए, ताकि संकट के समय राहत और बचाव कार्यों में देरी न हो। इसके साथ ही आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है।

    कोविड-19 महामारी का उदाहरण देते हुए उन्होंने निर्णायक नेतृत्व, स्पष्ट नीतियों और आपसी समन्वय को आपदा प्रबंधन की अहम कड़ी बताया। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को भी गंभीर लेकिन काफी हद तक रोकी जा सकने वाली आपदाओं में शामिल किया। खासकर सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए सुरक्षित वाहनों, यातायात नियमों के पालन, जिम्मेदार ड्राइविंग और दुर्घटना के बाद तत्काल ट्रॉमा केयर उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

    उन्होंने कहा कि आपदा के समय जान बचाने के लिए केवल राहत पहुंचाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पहले से तैयारी, मजबूत बुनियादी ढांचा, प्रभावी चेतावनी प्रणाली और सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल भी जरूरी है।

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